Rangnath Pathare : साहित्य अकादमीच्या स्वीकृतीनंतरही केंद्राच्या सांस्कृतिक, अर्थ आणि गृहमंत्रालयाकडे अभिजात मराठीचा प्रस्ताव आज 10 वर्षानंतरही प्रलंबित आहे. पंतप्रधानांच्या मर्जीअभावी अभिजात दर्जा अशक्य असल्याची खंत रंगनाथ पठारे (Rangnath Pathare) यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे व्यक्त केली आहे.
मराठी साहित्यिक रंगनाथ पठारे (Rangnath Pathare) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यशासनाने 2013 साली 'मराठी भाषा अभिजात समिती'ची स्थापना केली. या समितीतील अनेक तज्ज्ञ मंडळींनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी एक अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. त्यानंतर साहित्य अकादमीनेदेखील यासाठी हिरवा दिला. पण सरकारने मात्र याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आहे. आज दहा वर्षानंतरही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालेला नाही. एका दशकानंतरही मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. 2013 पासून केंद्र सरकारकडे अहवाल प्रलंबित आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा (Marathi Classical Language) लवकरात लवकर मिळावा यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी एकत्र येऊन ही मागणी पंतप्रधानांसमोर मांडली पाहिजे, असे मत मराठी साहित्यिक रंगनाथ पठारे (Rangnath Pathare) यांनी व्यक्त केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंदर्भात फेसबुक पोस्ट केली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी अभिमानास्पद असणाऱ्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित असून मराठी भाषेसाठी सर्वांनी एकत्र यावे असे आवाहन पठारे यांनी केली आहे.
मराठी साहित्यिक आणि मराठी भाषा अभिजात समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ पठारे (Rangnath Pathare) यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंदर्भात फेसबुक पोस्ट केली आहे. त्यांनी लिहिलं आहे,"आपल्या मराठीपणासाठी, महाराष्ट्रधर्मासाठी एकमुखाने कृती केली पाहिजे. जे राजकीय पक्ष यात स्वारस्य आणि क्रियाशीलता दाखवतील असे जाणवते, त्या पक्षांचा आणि उमेदवारांच्या प्रचारसभेत लेखकांनी सहभागी होऊन भाषणे केली पाहिजेत. याही पलीकडे जाऊन महाराष्ट्र धर्मासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी भेद विसरून एकमुखाने मराठी भाषेची ही रास्त मागणी पंतप्रधानांसमोर मांडली पाहिजे".
मराठी ही अभिजात भाषा आहे
रंगनाथ पठारे यांनी लिहिलं आहे,"मराठी ही अभिजात भाषा आहे', असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीने तयार करून 2013 मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला. मी या समितीचा अध्यक्ष होतो. अनेक विद्वज्जनांचा या समितीत समावेश होता. सगळ्यांनी अत्यंत मनापासून काम केलं आहे. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर प्रथेनुसार त्याची अकादमिक चिकित्सा आणि मूल्यमापन करण्यासाठी सरकारने तो साहित्य अकादमीस पाठवला. त्यासाठी साहित्य अकादमीने भारतातील श्रेष्ठ भाषाशास्त्रज्ञांच्या समितीची नेमणूक केली".
"समितीने मराठी भाषेचा हा प्रस्ताव योग्य असल्याचा अभिप्राय एकमुखाने दिला. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर प्रथेनुसार त्याची अकादमिक चिकित्सा आणि मूल्यमापन करण्यासाठी सरकारने तो साहित्य अकादमीस पाठवला. त्यासाठी साहित्य अकादमीने भारतातील श्रेष्ठ भाषाशास्त्रज्ञांच्या समितीची नेमणूक केली. या समितीने मराठी भाषेचा हा प्रस्ताव योग्य असल्याचा अभिप्राय एकमुखाने दिला. केंद्र सरकारच्या संस्कृती, गृह आणि अर्थ मंत्रालयांनी त्यास मान्यता देणे आणि मराठी भाषेच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळणे असा तो क्रम होता. गेल्या सुमारे दहा वर्षात हे झालेले नाही. लेखी काहीच नाही, पण तोंडी सबबी सांगण्यात आल्या. अमुक या भाषेच्या मान्यतेसंबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे वगैरे प्रकारच्या. ते सगळे संपले तरी निर्णय प्रलंबितच आहे".
रंगनाथ पठारे यांनी पुढे लिहिलं आहे,"महाराष्ट्रालाला कोणतीही न्याय्य गोष्ट सहजासहजी मिळून द्यायची नाही अशी प्रथा आपण आजवर अनुभवलेली आहे. पण आता हे ‘सहजासहजी’ म्हणण्याच्या ही खूप पलीकडे गेले आहे. येणाऱ्या निवडणूकीत सगळ्या राजकीय पक्षांनी हा विषय आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात अग्रक्रमाने घेतला पाहिजे. तसा त्यांनी तो घ्यावा असे मराठी प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे, कार्यकर्ते, लेखक यांनी आग्रहाने मांडले पाहिजे".
आपल्या मराठीपणासाठी, महाराष्ट्रधर्मासाठी एकमुखाने कृती केली पाहिजे : रंगनाथ पठारे
"आपल्या मराठीपणासाठी, महाराष्ट्रधर्मासाठी एकमुखाने कृती केली पाहिजे. जे राजकीय पक्ष यात स्वारस्य आणि क्रियाशीलता दाखवतील असे जाणवते, त्या पक्षांचा आणि उमेदवारांच्या प्रचारसभेत लेखकांनी सहभागी होऊन भाषणे केली पाहिजेत. याही पलीकडे जाऊन महाराष्ट्र धर्मासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी भेद विसरून एकमुखाने मराठी भाषेची ही रास्त मागणी पंतप्रधानांसमोर मांडली पाहिजे. आपण सनदशीरपणे वागणारे लोक आहोत. पण सतत अपमानित जगणे हाही महाराष्ट्रधर्म नव्हे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे".
राज्यशासनाने 2013 साली रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'मराठी भाषा अभिजात समिती'ची स्थापना केली. यात समितीत अनेक तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश होता. त्यावेळी या समितीने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी एक अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. पण आता 2023 मध्येही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालेला नाही. आतापर्यंत तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम आणि ओडिया या सहा भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे.
संबंधित बातम्या