नवी दिल्ली : लोकसभा व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांबद्दलचा मुद्दा पंतप्रधान मोदी हे विविध व्यासपीठांवरुन मांडत असतात. याच संकल्पनेला मूर्त रुप देण्यासाठीचं एक पाऊल म्हणून मुंबईतल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये एक राष्ट्रीय सेमिनार 20 आणि 21 जानेवारीला आयोजित करण्यात आलं आहे. अनेक राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, घटनातज्ज्ञ या सेमिनारला उपस्थित राहणार असल्याची माहिती भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि म्हाळगी प्रबोधिनीचे उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी आज दिली.
सतत होणाऱ्या निवडणुकांचे काय दुष्परिणाम आहेत, एकत्रित निवडणुकांची व्यवहार्यता कितपत आहे, निवडून दिलेलं सरकार मुदतीआधीच कोसळलं तर काय, लोकसभा-विधानसभेसोबत मग स्थानिक निवडणुकापण घ्याव्यात का, इतर देशांमधे निवडणुकांचं काय मॉडेल आहे? या विषयांचं मंथन या महत्वपूर्ण सेमिनारमध्ये होणार आहे.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, जेडीयूचे नेते के सी त्यागी, बीजेडी खासदार बैजयंत पांडा, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यासारखे दिग्गज या सेमिनारमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना याबाबतचं निमंत्रण पाठवलं असून त्यातल्या अनेकांनी सेमिनारमध्ये उपस्थितीस होकार दर्शवल्याचंही सहस्त्रबुद्धे यांनी म्हटलं आहे.
या मुद्द्यावर आत्तापर्यंत काय-काय हालचाली झाल्या आहेत?
एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा पंतप्रधान मोदींनी मांडल्यानंतर नीती आयोगानं बिबेक डेब्रॉय यांचा एक रिसर्च पेपर प्रकाशित केलेला होता. संसदेच्या एका कमिटीतही त्याच्या व्यवहार्यतेवर चर्चा झालेली आहे. शिवाय लॉ कमिशननेही आपल्या रिपोर्टमध्ये त्याला अनूकूल अशी भूमिका दर्शवलेली होती. फक्त भारतासारख्या देशात इतक्या विविध राजकीय पक्षांचं एकमत घडवून आणण्याचं महाकाय काम त्यासाठी करावं लागणार आहे. त्या दृष्टीनं मुंबईत होणारे हे राष्ट्रीय सेमिनार अत्यंत महत्वाचं असेल.