अमित शाहांच्या दाव्यामुळे पुन्हा एकदा राम मंदिर प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
थोडे दिवस धीर धरा, अयोध्येत राम मंदिर नक्की होईल, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या आठवड्यात दिलं होतं. आता अमित शाहांनीही हा नारा दिला आहे. सध्या राम मंदिराचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात आहे.
भाजपने दावा फेटाळला
दरम्यान, अमित शाह यांनी राम मंदिराबाबत वक्तव्य केलं नाही. वृत्तसंस्थेने त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला, असा दावा भाजपने केला आहे.
राजकारणाच्या केंद्रस्थानी
राम मंदिराचा मुद्दा नेहमीच राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. शिवसेनेनेही भाजपला सातत्याने याच मुद्द्यावरुन टोमणे लगावले आहेत. शिवाय भाजपचे अनेक नेतेही वेळो-वेळी राम मंदिराबाबत वक्तव्य करत असतात. नुकतंच भाजपचे माजी खासदार आणि राम जन्मभूमी न्यायसचे ज्येष्ठ सदस्य डॉ. रामविलास दास वेदांती यांनी म्हटलं होतं की भाजपने जर राम मंदिर उभारलं नाही, तर ते रसातळाला जातील.
शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक यांनीही राम मंदिराबाबत वेळोवेळी वक्तव्यं केली आहेत. अयोध्येतल्या वादग्रस्त जागेवर राम मंदिराशिवाय दुसरी कोणतीच वास्तू उभी राहणार नाही, तिथे फक्त राम मंदिरच उभं राहणार, असं विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं होतं. कर्नाटकातल्या धर्मसंसदेच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर
अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे.
हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली.
ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे.
1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला.
6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.
2010 मध्ये हायकोर्टाने काय निर्णय दिला होता?
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील विवादित स्थळ राम जन्मभूमी असल्याचं मान्य केलं होतं.
हायकोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना, जमीनीचा एक तृतीयांश जागा मुस्लिम गटाला दिली होती. तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
श्री रामाची मूर्ती 22/23 डिसेंबर 1949 च्या रात्री मशिदीत ठेवली असं हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
भारतीय पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या जागी खोदकाम केलं होतं, त्यावेळी त्यांना भव्य प्राचीन मंदिराचे अवशेष मिळाले होते.
हा खटला गेल्या 65 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.
बाबरी खटल्याचा प्रवास?
- 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
- एक गुन्हा (केस नंबर 197) कारसेवकांविरोधात होता तर दुसरा गुन्हा (केस नंबर 198) मंचावर उपस्थित नेत्यांविरोधात होता.
- केस नंबर 197 साठी उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांकडून परवानगी घेऊन खटल्यासाठी लखनौमध्ये दोन विशेष कोर्टांची स्थापना करण्यात आली. तर केस नंबर 198 चा खटला रायबरेलीमध्ये चालवण्यात आला.
- केस नंबर 197 चा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. तर 198 चा तपास यूपी सीआईडीने केला होता.
- केस नंबर 198 अंतर्गत रायबरेलीमध्ये सुरु असलेल्या खटल्यात नेत्यांवर भारतीय दंड विधान कलम 120 (B) लावला नव्हता. परंतु यानंतर गुन्हेगारी कट रचल्याचं कलम लावण्यासाठई कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. यानंतर कोर्टाने याची परवानगी दिली.
- हायकोर्टात याचिका दाखल करुन दावा केला की, रायबरेलीचा खटलाही लखनौमध्येचा चालावा.
- पण याला नकार देत हे प्रकरण ट्रान्सफर होऊ शकत नाही, कारण नियमानुसार केस नंबर 198 साठी सरन्यायाधीशांची परवानगी घेतलेली नाही.
- यानंतर रायबरेलीमध्ये सुरु असलेल्या खटल्यातून लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह अन्य नेत्यांवरील कटाचा आरोप हटवण्यात आला.
- याच आधारावर 13 नेते या खटल्यातून वाचले ज्यांचं नाव आरोपपत्रात होतं.
- अलाहाबाद हायकोर्टाने 20 मे 2010 च्या आदेशात सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं.
- पण याला आव्हान देण्यात आठ महिने उशीर झाला.
संंबंधित बातम्या:
राम मंदिर, पवार आणि गौप्यस्फोट
बाबरी मशीद : 6 डिसेंबर 1992 रोजी नेमकं काय घडलं होतं?
राम मंदिर खटला संवेदनशील, सहमतीने सोडवा : सुप्रीम कोर्ट
राजकारणामुळे राम मंदिर रखडलं, सरसंघचालक मोहन भागवतांचा दावा
वर्ष अखेर अयोध्येत राम मंदिर उभारणी सुरु : सुब्रह्मण्यम स्वामी
अयोध्येतील राम मंदिर खुलं करणं ही राजीव गांधींची चूक : राष्ट्रपती
राम मंदिर बनवा, देशाला आयसिसपासून वाचवा : तोगडिया