नवी दिल्ली: स्थलांतरित काश्मिरी पंडित आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापित लोकांना जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेत आरक्षण देणारी दोन विधेयके राज्यसभेने सोमवारी मंजूर केली आहेत. दोन्ही विधेयके - जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 (Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023) आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 ( Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023) लोकसभेने 6 डिसेंबर रोजी मंजूर केले होते. आता राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shaha) यांनी राज्यसभेत चर्चेदरम्यान सांगितले की, "पूर्वी जम्मूमध्ये 37 जागा आरक्षित होत्या. आता नवीन परिसीमन आयोगाच्या शिफारशीनंतर 43 जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. पूर्वी काश्मीरमध्ये 46 जागा आरक्षित होत्या, त्या आता 47 इतक्या वाढवण्यात आल्या आहेत."
पाकव्याप्त-काश्मीर हा भारताचा भाग असल्याने त्या ठिकाणच्या नागरिकांना 24 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत आणि आमच्याकडून त्या कोणीही घेऊ शकत नाही असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं.
राज्यसभेने पास केलेल्या दोन विधेयकांपैकी एक विधेयक हे जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण कायदा, 2004 हे आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या सदस्यांसाठी नियुक्ती आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण प्रदान करण्यासाठी ते लागू करण्यात आले होते. त्यामध्ये सध्याचं विधेयक सुधारणा करते.
जम्मू- काश्मीरच्या विधानसभेतील सदस्यसंख्या वाढली
दुसरे विधेयक जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 मध्ये सुधारणा करते. प्रस्तावित विधेयकाच्या माध्यमातून जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेतील एकूण जागांची संख्या वाढते आणि अनुसूचित जातींसाठी सात आणि अनुसूचित जमातींसाठी नऊ जागा राखीव ठेवते.
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 मध्ये नवीन कलम 15A आणि 15B समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये दोन पेक्षा जास्त सदस्यांना नामनिर्देशित केले जाऊ नये असं सांगितलं आहे. नामनिर्देशित सदस्यांपैकी एक महिला पाक व्याप्त काश्मिरी स्थलांतरित समुदायातील आणि एक सदस्य विस्थापित व्यक्तींमधून असेल.
ही बातमी वाचा: