नवी दिल्ली : राज्यसभेत 11 ऑगस्टला विरोधी सदस्यांनी खुर्चीसमोर गोंधळ घातला आणि कागद फाडून उडवले. काही सदस्य अध्यशांच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करत असताना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशीही भिडले. या दरम्यान धक्काबुक्की आणि महिला सुरक्षा अधिकाऱ्याशी गैरवर्तन झाले. एका आठवड्यात या घटनेची चौकशी करण्यासाठी समितीची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती आत सूत्रांकडून समजली आहे. तपासासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये 6 ते 12 सदस्य असू शकतात. नीती समितीऐवजी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल. सध्या माजी सरचिटणीस आणि कायदेतज्ज्ञांकडून मत घेतले जात आहे.
गदारोळ सुरू असताना विरोधी सदस्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, या अधिवेशनात होणारा गोंधळ आणि सरकारची मागणी पाहता समितीच्या स्थापनेसाठी अजूनही चर्चा सुरू आहे.
बुधवारी जेव्हा राज्यसभेत विमा विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केले जात होते, तेव्हाही विरोधी सदस्य घोषणा देत होते. त्यापैकी काहींना विधेयक मंजूर झाल्याचे कळले नाही आणि त्यांना त्यांच्या नेत्यांनी कळवले. याअगोदर मंगळवारी, तृणमूल, काँग्रेससह विरोधी पक्षाचे काही सदस्य अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर चढले जे चौथऱ्याच्या अगदी खाली आहे. सभागृह तहकूब झाल्यानंतर ते आपल्या आसनावर येऊन बसले.
राज्यसभा सचिवालयाने विरोधकांचा दावा खोडून काढला
संसदेच्या सुरक्षेचा भाग नसलेल्या बाहेरील लोकांनी काही महिला खासदारांसह सभागृहातील अनेक सदस्यांसोबत धक्काबुक्की केल्याचा दावा विरोधी नेत्यांनी केला आहे. निवेदनावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, द्रमुकचे टीआर बालू यांच्यासह 11 पक्षांच्या नेत्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. तर राज्यसभा सचिवालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयातील कर्मचारी तैनात होते. या जवानांच्या तैनातीला आवश्यकतेनुसार मान्यता देण्यात आली आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणीही बाहेरील नव्हता.
मार्शल प्रकरणावरून राजकीय महाभारत
राज्यसभेत परवा जो अभूतपूर्व गोंधळ झाला त्यानंतर सभागृह आहे की कुस्तीचा आखाडा असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सभागृहात खासदारांऐवजी मार्शल्सची संख्या जास्त दिसत होती. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या गोंधळावरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत.