Rajiv Gandhi Assassination Case: माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्या प्रकरणातील सहा दोषींच्या सुटकेच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) केली आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं नलिनी, जयकुमार, मुरुगन यांच्यासह 6 जणांची सुटका केली होती. तब्बल 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असल्याच्या कारणावरून या दोषींची सुटका करण्यात आली होती. याचसंदर्भात केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. 6 जणांच्या सुटकेचे आदेश देताना आपली बाजू ऐकून घेण्यात आली नसल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारनं पुनर्विलोकन याचिकेत असंही म्हटलंय की, "राजीव गांधींच्या हत्या प्रकरणातील सहा दोषींपैकी चारजण श्रीलंकेचे होते आणि देशाच्या माजी पंतप्रधानांच्या निर्घृण हत्येच्या गुन्ह्यासाठी त्यांना दहशतवादी म्हणून दोषी ठरवण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठानं सर्व दोषींचं तुरुंगातील चांगलं वर्तन लक्षात घेऊन सर्वांची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता
आरोपींची सुटका करताना न्यायालयानं हा निर्णय कैद्यांच्या चांगल्या वर्तनावर आणि या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या एजी पेरारिवलन यांच्या मे महिन्यात झालेल्या सुटकेवर आधारित असल्याचं म्हटलं होतं. ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की, अटकेच्या वेळी तो 19 वर्षांचा होता आणि 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात होता.
काँग्रेसकडून टीका
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची सुटका करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे अस्वीकार्य आणि पूर्णपणे चुकीचा असल्याचं सांगत काँग्रेसनं या निर्णयावर जोरदार टीका केली होती. 21 मे 1991 रोजी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची तामिळनाडूतील श्रीपेरंबदुर येथे हत्या करण्यात आली होती. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) या दहशतवादी संघटनेनं ही कारवाई केली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयाकडून 25 पैकी 19 दोषींची सुटका, तर सहा जणांना जन्मठेप
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची 1991 तामिळनाडूतील श्रीपेरांबुदूर येथे आत्मघाती स्फोटात हत्या (Rajiv Gandhi Assassination Case) करण्यात आली होती. या हत्येसाठी 1998 मध्ये टाडा कोर्टाने तब्बल 25 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. टाडा कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचल्यावर न्यायमूर्ती केटी थॉमस यांच्या खंडपीठाने 25 पैकी 19 दोषींची सुटका केली होती मात्र पेरारीवलन, नलिनी श्रीहर, संतान आणि श्रीहरन चार आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. अन्य तिघांची फाशी जन्मठेपेत बदलण्यात आली.
तामिळनाडू सरकारने नंतर 2000 साली नलिनीची फाशीची शिक्षा बदलून जन्मठेप करण्याचा प्रस्ताव संमत केला आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला संमती दिली. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य तीन दोषी पेरारीलवन, श्रीहरन आणि संतान यांची फाशीची शिक्षा रद्द करत त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा बदलून दिली. 2018 मध्ये तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने या सातही दोषींना फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा ठराव संमत केला. मात्र राज्यपालांनी त्यावर काही निर्णयच घेतला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करुन पेरारीवलन या दोषीची सुटका केली होती.