Raise Marriage Age of Women from 18 to 21 : मुलींच्या लग्नाचं वय 18 वरुन 21 वर्षे करणारं विधेयक आज लोकसभेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आणि पुरुषांच्या लग्नाच्या वयात समानता आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली होती. सध्या महिलांचं लग्नासाठीचं कायदेशीर वय 18 वर्षे आहे, तर पुरुषांसाठी 21 वर्षे आहे. त्यामुळे आता मुलींचं लग्नाचं वयही 21 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारचा हा निर्णय समता पक्षाच्या माजी प्रमुख जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यीय टास्क फोर्सच्या शिफारशीवर आधारित आहे. केंद्र सरकारच्या मुलींचं लग्नाचं वय वाढवण्याचं विधेयक आणण्याला एमआयएम, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगनं विरोध केला आहे. तर समाजवादी पार्टी, माकप आणि काँग्रेसच्याही काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 


विवाहासाठी मुलींचे किमान वय 18 वरून 21 वर्ष करणारं विधेयक सरकार हिवाळी अधिवेशनात मांडणार आहे. काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या केंद्रीय कॅबिनेटनं या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. आज संसदेच्या अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात मुलींच्या लग्नासाठी किमान 18 वर्षे वयाची अट आहे. मात्र या निर्णयात लवकरच बदल होऊ शकतो. कारण तशा हालचाली आता केंद्र सरकारनं सुरु केल्या आहेत. मुलींच्या लग्नाचं वय 18 वरुन 21 वर्षे करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. विवाहाचं वय वाढवण्यासाठी बालविवाह कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत हे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणातून याविषयीचे संकेत दिले होते. 


मुलींच्या लग्नाचं किमान वय लवकरच 18 वरून 21 वर्षे केलं जाऊ शकतं. त्यासाठी सरकारने तयारी सुरु केली आहे. विवाहाचं वय वाढवण्यासाठी बालविवाह कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. सध्या या कायद्यात मुलींच्या लग्नाची वयोमर्यादा 18 ठेवण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायद्यात बदल करण्याच्या दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक झाली होती. या बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती. गेल्या वर्षी या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सनं आपल्या अहवालात लग्नाचं किमान वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याची शिफारस केली होती. माजी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. टास्क फोर्सनं आपल्या अहवालात आई बनण्याची वयोमर्यादा आणि महिलांशी संबंधित इतर समस्यांबाबतही आपल्या शिफारशी दिल्या होत्या. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :



दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी एबीपी माझा लाईव्ह पाहा