लंडन : परदेशातून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा मोदी सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) निशाणा साधला आहे. जर्मनीनंतर राहुल गांधी आता लंडनला पोहोचले आहेत. आरएसएस भारतीय संस्थांवर कब्जा करु पाहत आहे. आरएसएसची विचारसरणी आखाती देशांमधील मुस्लीम ब्रदरहूडसारखी आहे, असं राहुल गांधी म्हणाले.

''आरएसएस भारताची नैसर्गिक रचना बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. इतर पक्षांनी कधीही संस्थांवर कब्जा मिळवण्यासाठी हल्ला नाही केला. आरएसएसची विचारसरणी आखाती देशांमधील मुस्लीम ब्रदरहूडसारखी आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणानंतर भारत यशस्वी झाला, पण गेल्या चार वर्षात सत्तेचं केंद्रीकरण होत आहे,'' असं राहुल गांधी म्हणाले.


''भारताच्या क्षमतेच्या आधारावर सध्या कोणतीही सुसंगत रणनिती दिसत नाही, हा माझा सध्याच्या सरकारवर सर्वात मोठा आक्षेप आहे. आरएसएस देशातील लोकांमध्ये फूट पाडण्याचं काम करत आहे, तर काँग्रेस लोकांना जोडण्याचं काम करत आहे,'' असं राहुल गांधींनी लंडनमध्ये सांगितलं.

''भाजप आणि आरएसएस आपल्या लोकांमध्ये फूट पाडण्याचं काम करत आहेत. ते देशात तिरस्कार निर्माण करत आहेत. आम्ही दाखवून दिलंय, की कसं काम केलं जाऊ शकतं,'' असं राहुल गांधी म्हणाले.

''आपली स्पर्धा चीनसोबत आहे, की रोजगार इकडे असेल की तिकडे. चीन सरकार 24 तासात 50 हजार जणांना नोकरी देतं. तर भारतात 24 तासामध्ये 450 जणांना नोकरी मिळते. तुम्ही कधीच ऐकलं नसेल की भारताचा एखादा व्यक्ती परदेशात जाऊ तिरस्कार निर्माण करतो, ही भारताची संस्कृती आहे,'' असंही राहुल गांधी म्हणाले.

काय आहे मुस्लीम ब्रदरहूड?

मुस्लीम ब्रदरहूडची स्थापना 1928 साली हसन अल-बन्नाने केली होती. इजिप्तची ही सर्वात जुनी मुस्लीम संघटना आहे. या संघटनेने जगभरातील मुस्लीम आंदोलनांना प्रभावित केलं आहे. इजिप्तमध्ये ही संघटना अवैध घोषित करण्यात आली आहे, मात्र या संघटनेने अनेक दशकं सत्तेवर असलेले राष्ट्रपती होस्न्नी मुबारक यांना बेदखल करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली होती. ब्रदरहूडचं म्हणणं आहे, की आम्ही लोकशाही सिद्धांतांचं पालन करतो, पण मुख्य ध्येय हे आहे, की देशाचं सरकार शरिया कायद्यानुसार चाललं पाहिजे.

जरुर वाचा

काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांवर सतत फूट पाडण्याचा आणि तिरस्कार निर्माण केल्याचा आरोप केला जातो. भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 125 राजकीय पक्षांना निवडणुकीत समाजाला विविध जात किंवा धर्माच्या आधारावर वाटण्याची परवानगी देत नाही.

कलम 123(3) नुसार, एखादा पक्ष किंवा उमेदवार कुणाला जात किंवा धर्माच्या आधारावर मत द्यायला किंवा न द्यायला लावत असेल, तर तो गुन्हा मानला जातो. धर्म, जात आणि भाषेच्या आधारावर मत मागितल्यास तुमची निवडणूक रद्द केली जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या जानेवारी 2017 च्या एका निर्णयात म्हटलं होतं.