'एकतर्फी निर्णय घेत जम्मू-काश्मीरला तुकड्यांमध्ये विभागून, लोकप्रतिनिधींना तुरुंगात टाकून आणि संविधानाचं उल्लंघन करुन राष्ट्रीय एकीकरण होत नाही. देश लोकांमुळे बनतो, जमिनीच्या भूखंडातून नाही. ताकदीचा चुकीचा वापर करुन राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होईल,' असं ट्वीट राहुल गांधी यांनी केलं आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केल्याचं गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत जाहीर केलं. तसंच त्यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीर राज्याची फेररचना विधेयक 2019 सादर केलं. यानुसार, जम्मू-काश्मीर राज्याचं जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्यात आलं. हे विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झालं आहे. मात्र काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला आणि राज्यसभेत प्रस्तावाच्याविरोधात मतदान केलं.
काय आहे कलम 370?
- भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला.
- या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते.
- या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.
- स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे.
- या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
- याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.