नवी दिल्ली : पीडीपीच्या नेत्या आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनंतर शांतता भंग आणि हिंसाचाराच्या शक्यतेमुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील काही नेत्यांना अटक केली जाऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर महबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांना काल रात्रीपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.
राज्यातील कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. महबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला हे दोघेही सुरूवातीपासूनच सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर प्रश्न आक्षेप घेत होते. काश्मीरमध्ये अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्यात आल्यानंतर देखील त्यांनी सरकारवर टीका केली होती. पीडीपी अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती यांनी यावरुन संताप व्यक्त करत “आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस आहे. 370 कलम हटवण्याचा निर्णय हा अवैध आणि असंवैधानिक आहे”. असे म्हटले होते. सोबतच त्यांनी या निर्णयाचे वाईट परिणाम होतील असा इशाराही दिला होता. दहशतीच्या मार्गाने सरकारचा काश्मीर मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंसचे नेते सज्जाद लोन आणि इमरान अंसारी यांना देखील अटक करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काश्मीर घाटीमध्ये स्थिती नियंत्रणात आहे. सोमवारी कुठल्याही प्रकराची अनुचित घटना घडली नाही. तर दुसरीकडे जम्मूमध्ये देखील स्थिती शांतीपूर्ण आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयं मात्र बंद आहेत.
राज्यसभेत बहुमताने विधेयक मंजूर
जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा आता हटवण्यात आला असून त्याचे द्विभाजन करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे आता दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखले जाणार आहेत. या संदर्भात राज्यसभेत बहुमताने विधेयक मंजूर झाले आहे. आता लोकसभेत विधेयक मंजूर होण्याची केवळ औपचारिकता बाकी आहे.
आज गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत निवेदन सादर केले. यामध्ये त्यांनी कलम 370 हटवण्याबाबतची माहिती दिली. यासोबत जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. या सर्व तरतुदी असलेलं विधेयक अमित शाह यांनी राज्यसभेत मांडलं. यानंतर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 61 मतं पडल्याने विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आलं.
भारताच्या इतिहासातील हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली आहे. हा प्रस्ताव मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला आहे. जम्मू-काश्मीरची फेररचना केल्यानंतर दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण होणार आहेत. लडाख हा विधीमंडळाशिवायचा केंद्रशासित प्रदेश तर जम्मू-काश्मीर विधीमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. या प्रस्तावाला विरोधकांकडन कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. अमित शाह राज्यसभेत प्रस्ताव मांडत असताना विरोधकांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच हे विधेयक मांडण्यास विरोध करण्यात आला.
काश्मीरमध्ये गेल्या काही तासांत हालचालींना वेग आला आहे. मध्यरात्रीपासून श्रीनगरसह जम्मू-काश्मीरमधील अन्य जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. तसेच काल रात्रीपासून पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. या दोन्ही नेत्यांना घराबाहेर निघण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालयेदेखील बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच संपूर्ण राज्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून, लँडलाईन सेवा देखील खंडित करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील सचिवालय, पोलिस मुख्यालय, विमानतळ आणि अन्य संवेदशील ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
यासंदर्भात आज सकाळी 9.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात काश्मीरप्रश्नी महत्वाची बैठक झाली. ज्यामध्ये कलम 370 हटवण्याबाबतचा हा निर्णय घेण्यात आला.
काय आहे कलम 370?
भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला.
या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते.
या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.
स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे.
या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.
कलम 370 हटवलं तर काय होईल?
जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.
त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
'कलम 35अ' काय आहे? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार?
‘कलम 35 अ’ हे जम्मू काश्मीर विधानसभेला राज्याच्या 'कायम नागरिका'ची व्याख्या ठरवण्याचा विशेष अधिकार देतो. या अंतर्गत जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना खास अधिकार देण्यात आले आहेत. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर हे कलम संविधानात जोडण्यात आलं. 1956 मध्ये जम्मू काश्मीरचं संविधान अस्तित्त्वात आलं होतं आणि यात कायम नागरिकत्वाची व्याख्या निश्चित करण्यात आली. या संविधानानुसार, 'कायम नागरिक' तोच आहे जो 14 मे 1954 रोजी राज्याचा नागरिक होता आणि कायदेशीरदृष्ट्या त्याने राज्यात स्थावर संपत्ती खरेदी केली होती. याशिवाय एखादी व्यक्ती जिचं राज्यात दहा वर्ष वास्तव्य असेल किंवा 1 मार्च 1947 नंतर राज्यातून स्थलांतरित होऊन (आज पाकिस्तानी सीमा क्षेत्राच्या अंतर्गत) गेले आहेत, परंतु रीसेटलमेंट परमिटसोबत राज्यात परतले आहेत. विशेष म्हणजे जम्मू काश्मीरच्या संविधानानुसार राज्याच्या 'कामय रहिवासी'च्या दर्जात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अधिकार जम्मू काश्मीर विधानसभेलाच आहे. दोन तृतियांश बहुमताने यामध्ये दुरुस्ती करता येऊ शकते.
संबंधित बातम्या
Article 370 | काय आहे कलम 370? ते हटवल्यास काय होणार?
काश्मीरात हे काय सुरु आहे? कलम 370 हटवल्यानंतर गौहर खानची संतप्त प्रतिक्रिया, नेटीजन्स भडकले
कोणालाही चाहूल लागू न देता मोदी सरकारने घेतलेले चार मोठे निर्णय!
Article 35A | 'कलम 35अ' काय आहे? त्याचं महत्त्व काय? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार?