Farm Laws : गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढं अखेर सरकारला झुकावं लागलं आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. या घोषणेनंतर विरोधी पक्षांचे नेत्यांसह शेतकरी नेत्यांनी शेतकरी आंदोलकांचं अभिनंदन केलं आहे तसेच सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत शेतकऱ्यांचं अभिनंदन केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, देशाच्या अन्नदात्यांच्या सत्याग्रहासमोर अहंकाराची मान झुकली आहे. अन्यायाविरोधातील या विजयाच्या शुभेच्छा. जय हिंद, जय हिंद किसान, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.
राजकीय भयातून काळे कायदे मागे घेतले- खासदार संजय राऊत
खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं की, सरकारची भूमिका आडमुठी होती. लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांना चिरडले गेले. देशातल्या जनतेचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा होता. 13 राज्यातल्या पोट निवडणुकीत पराभव झाला. महागाई अशा गोष्टींमुळे हा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा विजय. राजकीय भयातून हे काळे कायदे मागे घेतले. दिल्लीत राहुल गांधी आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व एकत्र आलो म्हणवून हा विजय झाला, असं खासदार संजय राऊत म्हणाले.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचं ट्वीट
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे की, कायद्यांविरोधात अथक लढा देणाऱ्या आणि भाजपच्या क्रौर्यासमोर न खचणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याचे अभिनंदन. या लढाईत ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले त्यांच्याप्रती सहवेदना, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
आंदोलन आताच मागे घेणार नाही- राकेश टिकैत
शेतकरी आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेले शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली असून आंदोलन आताच मागे घेणार नसल्याचं म्हटलं आहे. राकेश टिकैत यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, आंदोलन तात्काळ वापस घेतलं जाणार नाही. आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहत आहोत, ज्या दिवशी संसदेत कृषी कायदे रद्द केले जातील. तसेच सरकार MSP सह शेतकऱ्यांच्या अन्य मुद्द्यांवर देखील चर्चा करेल, असं राकेश टिकैत म्हणाले.
काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी...
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या मी जवळून पाहिल्या आहेत. माझ्या सरकारनं शेतकरी हिताला प्राधान्य दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक लाख 62 हजार कोटी रुपये जमा केले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशात तीन कृषी कायदे आणले. या मागील उद्देश शेतकऱ्यांना ताकत देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी पूर्ण ताकतीनं, समर्पण भावनेनं हे कायदे आणला आहे. इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. आम्ही या कायद्यांचं महत्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेनं आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदल देखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे.
महिनाअखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान कायदे मागे घेणार
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकर्‍यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांतून चर्चा सुरू राहिली. शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. आज मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो. महिनाअखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान तो संसदेद्वारे मागे घेतला जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
काय होते तीन कृषी कायदे
पहिला कायदा
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
दुसरा कायदा
शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
तिसरा कायदा - अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020