Rafel Fighter Jets : राफेल... या शब्दावरुन बरंच राजकीय वादळ भारतात येऊन गेलं आहे. आता आणखी एका आशियाई देशानं राफेलची खरेदी केली आहे. भारतापेक्षा 6 अधिक राफेल तेही प्राथमिक दर्शनी कमी किंमतीत. म्हणजे, भारताचा राफेल खरेदी करार महागात पडला का? असा प्रश्न पडू शकतो. पण निष्कर्ष काढणं इतकं सोपं नाही, कारण भारत सरकारनं या खरेदीबाबतच्या काही गोष्टी अजूनही उघड केलेल्या नाहीत.
भारतापाठोपाठ इंडो पॅसिफिक प्रदेशात आणखी एका देशाकडून राफेलची खरेदी. तिही भारतापेक्षा कमी किंमतीत? फ्रान्स आणि इंडोनेशियामध्ये नुकताच राफेल विमानांच्या खरेदीबाबत एक महत्वाचा करार झाला आहे. इंडोनेशिया फ्रान्सकडून 42 राफेल विमानं खरेदी करणार आहे. इंडो पॅसिफिक प्रदेशात भारतानंतर इंडोनेशिया हा राफेल बाळगणारा दुसरा देश ठरणार आहे.
राफेल या शब्दावरुन आपल्याकडे बरंच राजकीय महाभारत घडून गेलेलं आहे. त्यामुळे इंडोनेशियाच्या राफेल खरेदीनंतर तुम्हाला आपली राफेल खरेदीही आठवेलच. भारतानं 36 राफेल 8.8 बिलियन डॉलर मध्ये खरेदी केले होते, तर इंडोनेशियाला 42 म्हणजे आपल्यापेक्षा 6 राफेल अधिक मिळतायत तेही कमी किंमतीत 8.1 बिलियन डॉलरमध्ये. पण या खरेदीची तुलना करताना भारत सरकारनं केलेल्या काही इतर दाव्यांचाही विचार करावा लागेल.
राफेल खरेदीवरुन राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर चौकीदार ही चोर है चा नारा देत टीका केली होती. यूपीएच्या काळात 58 हजार कोटी रुपयांत 126 राफेल विमानं खरेदीचा करार होता, त्या ऐवजी मोदी सरकारनं 54 हजार कोटी रुपयांत 36 विमानंच खरेदी केल्याचा आरोप. शिवाय अनिल अंबानींच्या कंपनीला कुठलाही अनुभव नसताना या करारात समाविष्ट करुन घेतल्याचाही आरोप राहुल गांधीनी केला. वाढत्या किंमतीबाबत सरकारचं स्पष्टीकरण होतं की आधीच्या करारात ज्या वाढीव तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी सामील नव्हत्या त्याही नव्या करारात जोडल्या आहेत.
राफेलच्या या वाढीव तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी नेमक्या काय आहेत, ज्यामुळे किंमत वाढली हे अद्याप समोर आलेलं नाहीय. सुरक्षेच्या दृष्टीनं ही माहिती जगजाहीर करणं योग्य नाही असं म्हणत सरकारनं ती अद्याप गुप्त ठेवलेली आहे. 2015 सालच्या भारत फ्रान्सच्या करारात मात्र एक ओळ होती की भारतीय हवाई दलानं आधी मंजूर केलेल्या बाबींनुसारच ही विमानं पुरवण्यात येत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत सरकार हे डिटेल्स देत नाही तोपर्यंत या विमानांची दुसऱ्या विमानांसोबत तुलना होऊ शकत नाही.
भारताचा राफेल करार 2016 मधे झाला होता. आता 2022 सुरु आहे. म्हणजे भारताची तेव्हाची खरेदी किंमतही इंडोनेशियाच्या आत्ताच्या खरेदी किंमतीपेक्षा अधिक आहे हाही मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. 8.8 बिलियन डॉलर्स आणि 8.1 बिलियन डॉलर्स यातला फरक रुपयांमध्ये मोजला तर तो साधारण 5 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होतो. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं राफेलवरुन बरीच राळ उडवली तरी जनमताचा कौल मात्र पुन्हा मोदींच्या बाजूनं आला...तर दुसरीकडे राफेलच्या बाबतीत आपल्याकडे फारशा घडामोडी घडत नसल्या तरी फ्रान्समध्ये माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या चौकशा, दलालीचे आरोप असे अनेक गौप्यस्फोट सुरु आहेत.