Indian Ex Navy Officers Released From Qatar Jail: नवी दिल्ली : भारताला मोठा राजनैतिक विजय मिळाला आहे. कतारमध्ये (Qatar) हेरगिरीच्या आरोपात मृत्युदंडाची शिक्षा (Death Penalty) सुनावलेल्या सर्व आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांची (Naval Officers) सुटका झाली आहे. आठपैकी सात अधिकारी मायदेशी परतले आहेत. कतार कोर्टानं मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात अल दाहरा ग्लोबल प्रकरणात आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.  


भारताच्या (India) विनंतीवरून, कतारच्या अमीरनं आठ नौदल अधिकाऱ्यांची शिक्षा आधीच कमी केली होती आणि त्या शिक्षेचं जन्मठेपेत रूपांतर केलं होतं. आता परराष्ट्र मंत्रालयानं सांगितलं की, त्या आठही नौदल अधिकाऱ्यांची सुटका करण्यात आली असून यापैकी सात माजी नौदल अधिकारी भारतात परतले आहेत.


परराष्ट्र मंत्रालयानं यासंदर्भात दिलेल्या माहितीनुसार, "कतारमध्ये अटकेत असलेल्या दहरा ग्लोबल कंपनीसाठी काम करणाऱ्या आठ भारतीय नागरिकांच्या सुटकेचं भारत सरकार स्वागत करतं. या आठपैकी सातजण भारतात परतले आहेत. आम्ही या नागरिकांच्या सुटकेची आणि त्यांना पुन्हा मायदेशी पाठवण्याच्या कतार राज्याच्या अमीरच्या निर्णयाचं आम्ही कौतुक करतो." 


प्रकरण नेमकं काय? 


कतारमध्ये गंभीर आरोपांखाली नौदल अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. शिक्षा सुनावण्यात आलेले माजी नौसैनिक दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीस अँड कन्सलटन्सी सर्विसेसमध्ये काम करत होते. या कंपनीकडे सैन्य दलांना उपयुक्त असणारी यंत्र पुरवली जातात. शिवाय ही कंपनी सुरक्षा एजन्सींची स्थानिक भागिदार देखील आहे. त्यामुळे सैन्य दलात उपयुक्त असणाऱ्या उपकरणांची या कंपनीकडून देखभाल केली जाते. निवृत्त 8 नौसैनिक तब्बल 4 ते 6 वर्षांपासून कंपनीत काम करत होते. मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द झालेल्या नौसैनिकांपैकी कमांडर पूर्णेंदू तिवारी हे या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. 2019 त्यांना माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते प्रवासी भारतीय पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. कतारमधील कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्णेंदू तिवारी भारतीय नौदलात अनेक मोठ्या नौकांचे काम पाहात होते. मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतरही कतार सरकारनं माजी नौसैनिकांवरील आरोप गुप्त ठेवले होते. सार्वजनिकरित्या त्यांच्यावर असलेले आरोप सांगण्यात आले नव्हते. मात्र, त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तवच अटक करण्यात आली होती. यानंतर मृत्यूदंडाचीही शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर भारत सरकारच्या विनंतीवरून, कतारच्या अमीरनं आठ नौदल अधिकाऱ्यांची शिक्षा आधीच कमी केली होती आणि त्या शिक्षेचं जन्मठेपेत रूपांतर केलं होतं.