नक्षल संबंध : ठोस पुराव्यानंतरच ‘त्या’ पाच जणांना अटक : पुणे पोलिस

“घरात राहून अटकेतील हे पाचही जण इतरांना संपर्क करु शकतात, तसेच, पुरावेही मिटवू शकतात. त्यामुळे तातडीने त्यांचा ताबा पोलिसांकडे द्यावा.”

नवी दिल्ली : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरुन अटक केलेले पाचही जण देशात हिंसा आणि अराजकता पसरवण्याची योजना आखत होते, असा दावा पुणे पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात दावा केला. तसेच, ठोस पुराव्यांच्या आधारेच या पाचही जणांवर अटकेची कारवाई केली असल्याचा दावा महाराष्ट्र पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात केला आहे.

पुणे पोलिसांनी नेमकं काय म्हटलंय?

पुणे पोलिसांनी आज सुप्रीम कोर्टात आपल्या बाजूने उत्तर दाखल करत, पाचही जणांच्या अटकेला योग्य ठरवलं आहे. पोलिस म्हणाले, “अटक केलेल्यांच्या बाजूने याचिका दाखल करणऱ्यांच्या मते हे पाचही जण ‘सामाजिक कार्यकर्ते’ आहेत, शिवाय ते देशविरोधी कट करु शकत नाहीत. मात्र पोलिसांची कारवाई ठोस पुराव्यांवर आधारित आहे.”

“अटक केलेले सगळेजण 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)' या बंदी असलेल्या संघटनेचे सक्रीय सदस्य आहेत. नक्षली कारवाईंसाठी लोकांची भरती करणे, पैसे आणि शस्त्र जमवणे यांसारख्या गोष्टींमध्ये यांचा समावेश आहे. याआधी अटक केलेल्या रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग यांसारख्यांकडून जप्त केलेल्या लॅपटॉप, पेन ड्राईव्ह यांसारख्या साहित्याच्या तपासातून देशात हिंसा आणि आराजकता पसरवण्याचा कट होता, असे उघड झाले आहे.”, असे पुणे पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले.

महाराष्ट्र पोलिसांनी सीलबंद लिफाफ्यात सुप्रीम कोर्टाला पुरावे सुपूर्द केले. हे पुरावे पाहूनच सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीही महाराष्ट्र पोलिसांनी केली आहे.

“अटकेच्या कारावईत कोणतेही राजकारण नाही”

सरकारविरोधात भूमिका घेतल्याने अटकेची कारवाई केलेली नाही. घटना सर्व नागरिकांना आपलं मत मांडण्याचा अधिकार देते आणि व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्यही देतं. मात्र अटक केलेले लोक बंदी असलेल्या संघटनेमार्फत कट रचत होते. त्यांच्यावरील कारवाई ठोस पुरव्यांच्या आधारेच झालेली आहे, असेही पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले.

“त्यांना आमच्या ताब्यात सोपवा”

पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही जणांना सुप्रीम कोर्टाने पोलिस कोठडीत पाठवण्यास नकार देत, नजरकैदेत ठेवण्यास सांगितले. सध्या हे पाचही जण नजरकैदेतच आहेत. मात्र, या पाचही जणांना आपल्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी आज पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केली.

“घरात राहून अटकेतील हे पाचही जण इतरांना संपर्क करु शकतात, तसेच, पुरावेही मिटवू शकतात. त्यामुळे तातडीने त्यांचा ताबा पोलिसांकडे द्यावा.”, असे पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणावर उद्या पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला. देशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी भीमा-कोरेगावमधील हिंसाचार हा माओवाद्यांचा कट होता, असे तपासादरम्यान समोर आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. याच तपासादरम्यान काही जणांना पोलिसांनी अटक केली, त्यांच्याकडील पुराव्यांच्या आधारे 28 ऑगस्ट रोजी पाच सामाजिक कार्यकर्त्यांना देशातील विविध ठिकाणांवरुन अटक केली.

29 ऑगस्टला इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह पाच जणांना या अटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे यांसारख्या बड्या वकिलांनी कोर्टात अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांची बाजू मांडली आणि सरकार लोकशाहीचा गळा दाबत असल्याचे म्हटले.