नवी दिल्ली : प्रत्येकजण आपले पैसे सुरक्षित राहावेत म्हणून ते बॅंकेत ठेवत असतो. पण अनेकदा स्वत:चा घाम गाळून कमावलेले पैसे बॅंकेत ठेवून काही जण विसरुन जातात किंवा काही कारणास्तव ते पैसे बॅंकेत पडून राहतात किंवा बॅंकेत अडकतात. अशाच बॅंकेत बेवारसपणे पडून राहिलेल्या पैशांबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशा पद्धतीचे कुणीही दावा न केलेले 35 हजार कोटी रुपये बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे सुपूर्त केले आहेत.
मागच्या 10 वर्षांचा कालावधी उलटूनही ग्राहकांनी त्यांचे पैसे बॅंकेतून परत घेतलेले नाहीत. सार्वजनिक क्षेत्रातील ब‌ॅंकांकडे असणाऱ्या या पैशांचे मूल्य 35 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने संसदेत सांगितले की, सरकारी बॅंकांनी फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेला 35 हजार 12 कोटी रुपये सुपूर्द केले. या रकमेचा दावेदार कोणीच नव्हते. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लेखी स्वरुपात ही माहिती दिली आहे.
सर्वाधिक बेवारस रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियात
भागवत कराड म्हणाले की, अनक्लेम्ड अमाऊंट सगळ्यात जास्त स्टेट बॅंकेत (State Bank of India - SBI) होती. SBI मध्ये 8 हजार 86 कोटी रुपये विनादाव्याचे होते. पंजाब नॅशनल बॅंकेत 5 हजार 340 कोटी रुपये, क‌‌ॅनरा बॅंकेत 4 हजार 558 कोटी रुपये बेवारस पडून होते.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार, सेव्हिंग्स किंवा करंट खात्यात जमा असलेल्या रकमेची जेव्हा कोणी 10 वर्षांपर्यंत माहिती घेत नाही किंवा त्याकडे लक्ष देत नाहीत तेव्हा ती रक्कम अनक्लेम्ड असते. जर बॅंकेमध्ये आपले पैसे असतील तर वेळोवेळी खात्यात व्यवहार करणे गरजेचे आहे. एका ठराविक कालावधीत काहीही व्यवहार झाला नाही, तर ते खाते निष्क्रिय ठरवले जाते.
याच बॅंक ॲाफ महाराष्ट्राचे 18 लाख 63 हजार 192 खात्याचे 838 कोटी आहेत.
दुसर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा हेतू असून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. निर्गुंतवणुकीशी संबंधित मुद्द्यांचा विचार करणे आणि धोरणात्मक विक्रीच्या बाबतीत निवड, अटी व शर्ती इत्यादींबाबत निर्णय घेणे भारत सरकार (व्यवसाय व्यवहार) नियम, 1961 (Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961,) अंतर्गत या उद्देशासाठी नियुक्त केलेल्या कॅबिनेट समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.