नवी दिल्ली: देशाचे प्रथम नागरिक असलेल्या राष्ट्रपतींना घटनेने अनेक अधिकार दिले आहेत. याचा वापर गरजेनुसार ते करतात. राष्ट्रपती या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीला महिन्याला दीड लाखांचे वेतन मिळते. पण आता त्यामध्ये 200 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. कारण सध्याच्या तुलनेत राष्ट्रपतींच्या तुलनेत विद्यमान मंत्रिमंडळातील एखाद्या सचिवाचा वेतनपेक्षा जास्त असल्याने यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
देशात सर्वत्र सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या वेतनवाढीसंदर्भातील चर्चा सुरु झाली होती. याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी मिळाल्यानंतर, यासंबंधीचे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर जानेवारी 2016 पासूनची वेतनवाढ राष्ट्रपतींना देण्यात येईल.
या निर्णयानंतर राष्ट्रपतींसोबत उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्याही वेतनात घसघशीत वाढ होणार आहे. 2008 मध्ये राष्ट्रपतींच्या वेतनात दुपटीने वाढ करण्यात आली होती. 2008 मध्ये राष्ट्रपतींचे 50 हजारावरुन दीड लाख वेतन करण्यात आले होते. पण आता यात 200 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. या वाढीनंतर राष्ट्रपतींना एकूण 5 लाखांच्या आसपास वेतन मिळणार आहे. तर उपराष्ट्रपतींचा एक लाख 10 हजारावरुन 3 लाख 50 हजार वेतन मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, या निर्णयानंतर राष्ट्रपतींच्या निवृत्तीनंतर त्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनमध्येही वाढ होणार आहे. त्यांना निवृत्तीनंतर एक लाख 50 हजार पेन्शन मिळेल, तर त्यांचे पती किंवा पत्नीलाही 30 हजार रुपये मिळतील.
गेल्या अनेक वर्षांपासून संसदेत वेतनवाढीचा निर्णय झाला नाही. ऑगस्टमध्ये यासाठी जवळपास 250 खासदारांनी वेतन वाढीसाठी एक पिटीशन दाखल केलं होतं. तेव्हा जर राष्ट्रपतींच्या वेतनवाढीच्या निर्णयाला हिरवा कंदील मिळाल्यास, तर खासदारांच्या वेतनवाढीच्या निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर सर्व पक्षीय दबाव येऊ शकतो.