यापुढे खासदारांचे पगार ठराव पास करुन वाढणार नाहीत, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवण्यात येईल. त्यानुसार पाच वर्षांसाठी पगार कायम राहील. त्यानंतर महागाई निर्देशांकानुसार त्यामध्ये बदल होईल, असं अरुण जेटली म्हणाले.
याशिवाय राष्ट्रपतींचा पगार दीड लाखांहून 5 लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार 1.10 लाखांवरुन 4 लाख आणि राज्यपालांचा पगार 1.10 लाखांवरुन 3.5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आला.
यापूर्वी घटनेच्या 106 व्या कलमानुसार, खासदारांच्या पगारवाढीसाठी केवळ संसदेत ठराव मांडला जात असे. त्याला सर्व खासदार विरोध विसरुन एकमुखाने संमती देत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकही सर्व खासदारांची एकी पाहून चकीत होत.
मात्र आता खासदारांच्या पगारवाढीला कायद्याची वेसण घालण्यात आली आहे.
सध्या खासदारांना पगार आणि भत्ते मिळून महिन्याला जवळपास दोन लाख रुपये मिळतात. यामध्ये
- पगार – 50 हजार
- दररोज भत्ता 2 हजार – महिन्याला 60 हजार
- मतदारसंघ भत्ता – महिन्याला 45 हजार
- कार्यालय भत्ता- महिन्याला 45 हजार
यांचा समावेश आहे. याशिावय प्रवास भत्ताही दिला जातो. महत्त्वाचं म्हणजे खासदारांना सरकारकडून मिळणारा पगार आणि भत्ता हे सर्व करमुक्त आहे.
संबंधित बातम्या
Budget 2018: कर रचनेत बदल नाही, प्रत्येक बिल महागणार!
अर्थसंकल्प 2018 : पेट्रोल, डिझेल 2 रुपयांनी स्वस्त, काय-काय महागलं?
अर्थसंकल्प 2018 : सर्व रेल्वेत सीसीटीव्ही आणि वायफाय मिळणार
अर्थसंकल्प 2018 : जेटलींनी देशातील शेतकऱ्यांना काय दिलं?
येत्या वर्षात 70 लाख नोकऱ्या देणार : अरुण जेटली