नवी दिल्ली: आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत असून, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी सकाळी 11 वाजता संसदेच्या दोन्ही सदनांना संबोधित करतील. यानंतर उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटली 2017-18 चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतील. यंदाचे अधिवेशन दोन टप्प्यात चालणार असून, पहिल्या टप्प्यातील कामकाज 9 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. तर दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 12 एप्रिलपर्यंत चालेल. अर्थमंत्री आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करणार संसदेच्या दोन्ही सदनाला राष्ट्रपती संबोधित केल्यानंतर, अर्थमंत्री अरुण जेटली आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करणार आहेत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर लगेचच अर्थमंत्री आर्थिक सर्वेक्षण आहवाल सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल महत्त्वाचा कारण:
  • आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकारच्या अर्थ तज्ज्ञांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असतो. यामाध्यमातून नव्या संकल्पना सादर केल्या जातात.
  • सर्वेक्षण अहवालात 2017-18 साठीचा आर्थिक विकास दर किती असेल? याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. तसेच 2016-17 या आर्थिक वर्षातील विकास दरांचे आकडेही यामाध्यमातून सादर केले जातील. पण यामध्ये नोव्हेंबरमधील नोटाबंदीनंतरच्या काळातील परिणामांचे आकडे सादर केले जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे हे आकडे केवळ ऑक्टोबरपर्यंतच मर्यादित असतील.
  • या अहवालात नोटाबंदीच्या परिणामांसदर्भात काही महत्त्वांच्या मुद्द्यांचा यामध्ये अंतर्भाव असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
  • याशिवाय युनिव्हर्सल बेसिक इनकम स्किम संदर्भातही सविस्तर चर्चा असेल. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना प्रत्येक महिन्याला एक ठराविक रक्कम देण्याचे निश्चित केले जाते.
  • तसेच अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, आणि त्याचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, रणनितीचा एक आकृतीबंध सादर केला जाईल.
  • सोबतच अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांच्या विकासासंदर्भात चर्चा होईल.
  • तसेच सरकारी तिजोरीतील वितीयतूट (फिस्कल डेफिसिट) कशाप्रकारे नियंत्रित केली जाऊ शकेल. याबाबत अर्थ तज्ज्ञांची मते असतील.
  • सर्वसामान्यपणे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये अर्थसंकल्पाचे प्रतिबिंब असल्याचे समजले जाते. यामुळे या अहवालातून अर्थसंकल्पासंदर्भात अनेक दिशा निश्चित होते. यावर्षीच्या अहवालतूनही अशीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.