Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Service Bill) संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता राष्ट्रपतींनी त्याला संमती दिली आहे. यासह 19 मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाचं आता कायद्यात रुपांतर झालं आहे. यापूर्वी दिल्ली सरकारनं या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता ते सुधारित कायद्यालाही आव्हान देणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली सेवा विधेयक मांडण्यात आलं. हे विधेयक 3 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. लोकसभेत बहुमत असल्यानं केंद्राकडून विधेयक मंजूर होण्यात अडचण आली नाही, राज्यसभेत सरकारची संख्या कमी असल्यानं ते मंजूर करण्याचं आव्हान होतं, मात्र तिथेही सरकारला विधेयक मंजूर करण्यात यश मिळालं. 7 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर केलं गेलं.
अरविंद केजरीवाल म्हणालेले, हा काळा दिवस
राज्यसभेत विधेयकाच्या समर्थनार्थ 131 मतं पडली, तर 102 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. आम आदमी पक्षाच्या आवाहनावर इंडिया आघाडीत सहभागी सर्व पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. काँग्रेसनंही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. मात्र, आघाडीचे सदस्य असलेले आरएलडी नेते जयंत चौधरी मतदानापासून दूर राहिले.
राज्यसभेतून विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा भारतीय लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याचं म्हटलं होतं. हे विधेयक दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारला काम करू देणार नाही, असं केजरीवाल म्हणाले होते.
काय आहे दिल्ली अध्यादेश?
नव्या कायद्याद्वारे केंद्रानं 'राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण' (National Capital Civil Service Authority – NCCSA) निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाचे प्रमुख दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील. तसेच त्यामध्ये मुख्य सचिव आणि गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नायब राज्यपालांकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची फाइल पुढे देण्यात येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्राधिकरण बहुमताने निर्णय घेईल, तोच पुढे सरकवला जाईल. याचाच अर्थ दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय दोन सनदी अधिकारी नाकारू शकतात आणि त्याविरोधात आपले मत मांडू शकतात. तसेच प्राधिकरणाने घेतलेला एखादा निर्णय राज्यपाल नाकारू शकतात आणि त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुन्हा तो प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतात. जर नायब राज्यपाल आणि प्राधिकरण यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद कायम राहिले तर नायब राज्यपाल यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद या नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.