Nirmala Sitharaman : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात प्रधानमंत्री जन धन योजनेची (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) घोषणा केली होती. 28 ऑगस्ट रोजी या योजनेचा त्यांच्या हस्ते प्रत्यक्षात प्रारंभ झाला, त्यावेळी ही घटना म्हणजे गरिबांची एका दुष्टचक्रातून सुटका करण्याचा उत्सव असे वर्णन केले होते. तेव्हापासून या योजनेने मिळवलेले यश म्हणजे उघडली गेलेली 46 कोटींपेक्षा जास्त खाती असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री मिर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी व्यक्त केलं. यामध्ये 1.74 लाख कोटी रुपयांहून अधिक जमा ठेवी यातून दिसत आहेत. एकूण जनधन खात्यांपैकी 67 टक्के खाती ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमधील आहेत. तसेच एकूण खातेदारांपैकी 56 टक्के महिला खातेधारक असल्याचेही सीतारमण म्हणाल्या. 


आर्थिक समावेशन हे सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने टाकलेले सर्वात महत्वाचे पाऊल आहे. यातूनच समाजातील दुर्लक्षीत घटकांच्या सर्वंकष आर्थिक विकासाची सुनिश्चिती केली जाऊ शकते असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. देशातील अल्प उत्पन्न गट आणि दुर्बल घटकांसारखा वर्ग; ज्यांच्यापर्यंत अजून मूलभूत बँकींग सेवाही पोहोचलेल्या नाहीत, अशा वर्गाला परवडणाऱ्या दरात आणि वेळेत योग्य आर्थिक सेवा पुरवणे म्हणजेच आर्थिक समावेशन असल्याचे सीतारमण म्हणाल्या.


आर्थिक समावेशनाच्या दिशेनं सर्वात दूरगामी परिणाम साधणारी उपाय योजना : भागवत कराड


प्रधानमंत्री जनधन योजना  ही केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने सर्वात दूरगामी परिणाम साधणाऱ्या उपायजोनांपैकी एक असल्याचे मत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Dr.Bhagwat Karad) यांनी व्यक्त केले. या योजनेला 8 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमीत्त आयोजीत कार्यक्रमात ते बोलत होते.  आर्थिक समावेशनामुळेच सर्वसमावेशक विकास शक्य आहे. त्यामुळेच आर्थिक समावेशन ही बाब सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक असल्याचे कराड यांनी सांगितलं. या योजनेमुळे गरीबांना आपली बचत औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत आणण्याचा, आपल्या कुटुंबाला पैसे पाठवण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. इतकंच नाही तर या योजनेमुळं आपली लुबाडणूक करणाऱ्या सावकारांच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करून घेण्याचा मार्ग सापडल्याचे डॉ. भागवत कराड म्हणाले.


या उपक्रमात प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचा समावेश व्हायला हवा


प्रधानमंत्री जन धन योजना ही आता सरकारच्या लोककेंद्री आर्थिक उपक्रमांचा पायाभूत आधार झाला आहे. थेट लाभ हस्तांतरण असो, कोविड-19च्या काळात दिलेली आर्थिक मदत असो, प्रधानमंत्री-किसान योजना असो, मनरेगा अंतर्गत दिला जाणारा वाढीव मोबदला असो तसेच जीवन आणि आरोग्य विमा संरक्षण असो, या सगळ्यासाठी ही योजना महत्वाची आहे. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला बँक खाते सुरु करून देण्याचे काम प्रधानमंत्री जन धन योजनेने जवळपास पूर्णत्वाला नेले आहे. बँका स्वतःहून पुढाकार घेऊन, राष्ट्रीय पातळीवरच्या प्रयत्नांमध्ये आपला महत्त्वाचा वाटा देतील असा विश्वासही कराड यांनी व्यक्त केला.
सरकारच्या आर्थिक समावेशनाच्या या उपक्रमात प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचा समावेश व्हायला हवा, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी बँका स्वत: ला झोकून देतील,अशी अपेक्षा  डॉ. कराड यांनी व्यक्त केली. 
 
प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीला 8 वर्षे पूर्ण होत आहेत. अशावेळी या योजनेचे आजवरचे महत्वाचे पैलू आणि योजनेचं आजवरचं यश यावर एकदा कटाक्ष टाकणं निश्चितच महत्वाचं ठरत असल्याचे ते म्हणाले. देशातील नागरिकांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून दिले जाणारे लाभ मिळायला हवेत. या हेतूनेच, प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरु केल्यापासून देशाने हे धोरण अवलंबले आहे. प्रधानमंत्री जन धन योजनेला अभूतपूर्व यश मिळवून देण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या सर्व यंत्रणांचे आभार देखील डॉ. कराड यांनी मानले. 


महत्त्वाच्या बातम्या: