नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदलांची शक्यता दिसू लागली आहे. पंतप्रधान मोदी-अमित शाह-जेपी नड्डा या तिघांच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर या चर्चेने वेग घेतला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा जोर आता कमी झाला आहे आणि मोदींच्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी यापेक्षा दुसरी चांगली वेळ असू शकत नाही असं राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन कोरोनामुळे काहीसं लांबलं तरी या अधिवेशनाआधी हा विस्तार होईल अशी दाट शक्यता आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रिपदासाठी अनेक जण वेटिंग वर आहेत. त्यात पहिलं नाव आहे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये सामील झालेले ज्योतिरादित्य शिंदे. सव्वा वर्ष झालं तरी ज्योतिरादित्य यांना अजून हवा तो सन्मान मिळालेला नाही. शिवाय बिहारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची संधी पुन्हा न मिळालेले सुशीलकुमार, आसाममध्ये मुख्यमंत्रीपदावरुन दूर केले गेलेले सर्बानंद सोनोवाल या तिघांनाही मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा खरंतर काही महिन्यांपासून सुरु आहे. पण मध्यंतरी कोरोनाची लाट भयानक वेगाने वाढल्याने ती मागे पडली. आता ही लाट ओसरल्याचं दिसत आहे. राजकीय प्रवेश सुरु झाले आहेत, निवडणुकांसाठी मंथन सुरु झालं आहे, मुख्यमंत्र्यांचे दिल्ली दौरे असे सगळे राजकीय कार्यक्रम आता होत आहेत.
'या' कारणांमुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराची तातडीने गरज!
- केंद्रात सध्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे चार मंत्रिपदं रिक्त आहेत, शिवसेना, अकाली हे दोन मित्रपक्ष बाहेर पडल्याने आणि रामविलास पासवान यांचं निधन झाल्याने तीन कॅबिनेट मंत्रिपदं रिक्त तर सुरेश आंगडी यांच्या निधनामुळे एक राज्यमंत्रीपद रिक्त आहे.
- मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर एकदाही विस्तार झालेला नाही.
- पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत, त्या दृष्टीने मंत्रिमंडळात काही बदल करायचे असल्यास हीच योग्य वेळ.
- कोरोना काळात झालेल्या टीकेनंतर सरकारला जी प्रतिमाबदलाची गरज वाटतेय ती यानिमित्तानं पूर्ण होईल.
महाराष्ट्रातून कोणाची वर्णी?
महाराष्ट्राच्या दृष्टीनेही हा कॅबिनेट विस्तार महत्त्वाचा असेल. शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या खात्याचा अतिरिक्त भार हा प्रकाश जावडेकर यांना देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातून मोदी कुणाला मंत्रिमंडळात घेणार याचीही त्यामुळे उत्सुकता असेल.
महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संवेदनशील बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप एखादा मराठा चेहरा निवडणार का याची उत्सुकता आहे. तर प्रादेशिक संतुलनासाठी उत्तर महाराष्ट्राचाही विचार होऊ शकतो. एकनाथ खडसे यांच्या जाण्याने भाजपला इथे पक्षबळकटीची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे मराठा आणि शिवसेनेला शह देण्यासाठी उत्तम पर्याय असल्याने त्यांच्याही नावाची खूप चर्चा आहे.
इतर मित्रपक्षांता कसं सामावणार?
शिवसेना, अकाली दल हे दोन जुने मित्रपक्ष बाहेर पडल्यानंतर मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये एकही मित्रपक्ष उरलेला नाही. आरपीआयचे रामदास आठवले हे एकमेव मंत्री आहेत जे मित्रपक्षाचे आहेत. पण ते राज्यमंत्री आहेत, कॅबिनेटमध्ये नाहीत. त्यामुळे सध्याचं मोदींचं कॅबिनेट हे शतप्रतिशत भाजप कॅबिनेट आहे. त्या अनुषंगाने इतर मित्रपक्षांना यात कसं सामावल जातं हे ही महत्त्वाचं असेल. बिहारमध्ये जेडीयूसोबत सत्ता आली तरी अजून जेडीयूचा एकही मंत्री केंद्रात नाही. त्यांना किती मंत्रिपदं मिळतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. शिवाय हे सगळं करताना ज्या यूपीतून दिल्लीचा मार्ग जातो असं म्हणतात ती यूपीची निवडणूकही मोदींच्या डोळ्यासमोर असेलच.