नवी दिल्ली : देशाची संसद म्हणजे लोकशाहीचं मंदिर. अयोध्येत राम मंदिरापाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात लोकशाहीच्या नव्या मंदिराचीही उभारणी सुरु होत आहे. याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 10 डिसेंबरला होणार आहे. या भूमीपूजनला विरोधी पक्षातील काही मंत्र्यांना देखील आमंत्रीत करण्यात आले आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 2022 ला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याच्या आधी हे काम पूर्ण करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. गुजरातच्या एचसीपी डिझाईननं याचा आराखडा बनवला आहे. तर टाटा प्रोजेक्ट याचं बांधकाम करणार आहे. संसदेची जी आत्ताची इमारत आहे तिला अद्याप शंभर वर्षेही पूर्ण झालेली नाहीत.
कशी आहे संसदेची नवी इमारत?
संसदेच्या या नव्या इमारतीला 4 मजले, 6 प्रवेशद्वार असतील. लोकसभेचे 1 हजार, तर राज्यसभेचे साधारण 400 खासदार बसू शकतील अशी बैठक व्यवस्था असणार आहे. सध्या खासदारांना प्रत्येकाच्या आसनासमोर टेबल नाहीत. नव्या संसदेत प्रत्येकासमोर छोटे बाक असणार आहे. या बाकांमध्ये हजेरी नोंदवण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी, भाषातंर ऐकण्यासाठी अत्याधुनिक व्यवस्था असेल. याशिवाय 120 कार्यालये, म्युझियम, गॅलरीही या इमारतीत असणार आहे.
केवळ संसदेची नवी इमारतच नव्हे तर सर्व मंत्रालयं एकत्रित आणण्यासाठी सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टही मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. त्यामुळे राजधानीचं सगळं रंगरुपच बदलून जाणार आहे. त्या बदलाची ही सुरुवात आता संसदेच्या कामामुळे दिसायला सुरुवात झाली आहे. मात्र इतर देशाच्या संसद इमारती 300 ते 400 वर्षांपासून आहेत, हे देखील लक्षात घ्यायला हवं.