नवी दिल्ली : पीएम केअर्स म्हणजेच ‘प्राइम मिनिस्टर सिटीझन असिस्टंस अँड रिलीफ इन इमरजन्सी सिच्युएशन’ न्यास निधी अंतर्गत जमा झालेले 201.58 कोटी रूपये सार्वजनिक आरोग्य सुविधेसाठी देशभरातल्या 162 पीएसए वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना अतिरिक्त हप्ता म्हणून वितरित करण्यात आले आहेत.


सीएमएसएस म्हणजेच केंद्रीय वैद्यकीय पुरवठा स्टोअरचा एकूण 137.33 कोटींचा प्रकल्प आहे. त्यामध्ये पुरवठा आणि प्रकल्पाची स्थापना आणि व्यवस्थापन शुल्काचा समावेश यामध्ये आहे आणि 64.25 कोटी रुपयांच्या सर्वंकष वार्षिक देखभाल कराराचा समावेश आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय वैद्यकीय पुरवठा स्टोअर या स्वायत्त संस्थेद्वारे आवश्यक असणारी खरेदी करण्यात येणार आहे.


देशातल्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात 154.19 मेट्रिक टन क्षमतेचे 162 प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर सल्लामसलत करून त्यांच्या आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांची पहिल्या तीन वर्षांसाठी हमी घेण्यात येणार असून त्यानंतरच्या 7 वर्षांसाठी प्रकल्पांची देखभाल करण्यासाठी सर्वंकष वार्षिक देखभाल-दुरूस्तीच्या कराराचा (सीएएमसी)समावेश आहे.


खुशखबर! येत्या 10 दिवसात लस देण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता, आरोग्य मंत्रालयाची माहिती


दैनंदिन कामकाज आणि व्यवस्थापनाचे कार्य संबंधित राज्यांनी अथवा रूग्णालयांनी करायचे आहे. सीएएमसी कार्यकाल संपुष्टात आल्यानंतर संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च त्या रूग्णालयांना अथवा राज्यांना करावा लागणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला बळकटी आणण्यासाठी आणि अतिशय योग्य दरामध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता दीर्घकाळापर्यंत नियमित व्हावी, यासाठी ही व्यवस्था सक्षम करेल.


कोविड-19 आणि इतर साधारण तसेच गंभीर आजारांमध्ये ऑक्सिजचा पुरवठा अखंड होणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांची उभारणी आवश्यक आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी असलेले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या प्रकल्पांचा उपयोग होणार आहे. यामुळे केवळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे असलेल्या ऑक्सिजन उपलब्धतेत वाढ होणार नाही तर सार्वजनिक आरोग्य सुविधेमध्ये रूग्णांना गरजेच्या वेळी ऑक्सिजन मिळणे सुलभ होणार आहे.


संबंधित बातम्या