त्यामुळे मुंबईतील पेट्रोलचा आजचा दर 86.14 रुपये लिटर, तर डिझेलचा दर 73.79 रुपये लिटर इतका आहे.
कालही पेट्रोल डीझेलच्या दरात अनुक्रमे 12 आणि 17 पैशांनी वाढ झाली होती. या सततच्या इंधन दरवाढीमुळे देशभरातून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. मात्र ही दरवाढ रोखण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरताना दिसत आहे.
केंद्र सरकारने कर्नाटक निवडणुकीदरम्यान बदमाशी करत, जवळपास 20 दिवस इंधन दर स्थिर ठेवले होते. मात्र जशी कर्नाटकची निवडणूक झाली, तशी इंधन दरवाढीची शर्यत सुरु झाली.
24 एप्रिल ते 13 मेपर्यंत दर स्थिर
कर्नाटक निवडणुकीच्या काळात 24 एप्रिलपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जैसे थे होते. 24 एप्रिल ते 13 मे पर्यंत मुंबईतील पेट्रोलचे दर 82.48 रुपये इतके होते.
मात्र जसे कर्नाटकात मतदान संपले, तसे 14 मे रोजी दरवाढ करण्यात आली होती. 14 मे रोजी पेट्रोल प्रति लिटर 17 पैसे, तर डिझेल प्रति लिटर 21 पैशांनी महागलं होतं.
इंधनाचे दर दररोज बदलतात. मात्र 24 एप्रिलनंतर म्हणजेच कर्नाटक निवडणुकीदरम्यान या दरांमध्ये बदलच झाले नव्हते. पण मतदान होताच आणि निकाल लागताच, पुन्हा एकदा इंधन दरात चढ-उतार सुरु झाली.
14 मेपासून सुरु झालेली इंधन दरवाढ दररोज सुरु आहे.
आजपर्यंत किती रुपये वाढले?
24 एप्रिल ते 13 मेपर्यंत पेट्रोल 82.48 रुपये लिटर होतं. 14 मेपासून त्यामध्ये वाढ होत गेली. आज 29 मे रोजी पेट्रोलचा दर 86.14 रुपये आहे. म्हणजे 14 मे ते 29 पर्यंत 3 रुपये 76 पैसे प्रति लिटर इतकी वाढ झाली आहे.
सरकारी पातळीवर दरकपातीचे प्रयत्न
मोदी सरकारला चार वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी इंधनदराबाबत लवकरच दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सरकारी पातळीवर इंधनदर कमी करण्याबाबत घोषणा होत असल्या तरी अंमलबजावणी शून्य असल्याचं दिसून येत आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे देशात ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहेत. परंतु दरांवर नियंत्रण आणण्यात सरकारला आतापर्यंत यश आलेलं नाही. देशात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल महाराष्ट्रात आहे.
कर्नाटक निवडणुकीनंतर इंधर दर चढेच
कर्नाटक निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत. कर्नाटक निवडणुकीच्या काही दिवस आधी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नव्हते. त्यानंतर मागील दोन आठवड्यातत इंधनाच्या दरात सतत वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारला जाग
पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे आता केंद्र सरकारला जाग आली आहे. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिले आहेत.
पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास काय होईल?
पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे विविध प्रकारचे कर आणि एक्साईज ड्युटी आहे. मात्र पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास हे सर्व कर रद्द होतील आणि जीएसटी स्लॅबमधील एकच कर यासाठी लागू होईल. जीएसटीमध्ये कराचे चार स्लॅब आहेत, ज्यामध्ये पाच टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के या स्लॅबचा समावेश आहे.
संबंधित बातम्या
इंधनदरवाढ सलग 15 व्या दिवशी सुरुच, पेट्रोल 12 पैशांनी महाग
इंधन दरवाढीवर लवकरच दीर्घकालीन उपाययोजना : अमित शाह
पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्राच्या हालचाली
इंधन दरात दहाव्या दिवशी वाढ, देशात सर्वात महाग पेट्रोल अमरावतीत
पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतच राहणार : केंद्र सरकार
देशात सर्वात महाग पेट्रोल अमरावती, औरंगाबादमध्ये!
पाकिस्तानपेक्षा भारतात पेट्रोल 33 रुपये प्रति लिटरने महाग कशामुळे?
... तर पेट्रोल 53 रुपये आणि डिझेल 41 रुपये लिटरने मिळेल
पेट्रोल-डिझेलची आगेकूच, स्वत:चा विक्रम मोदींनी अनेकवेळा मोडला!