वकील एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी कलम 370 रद्द करणे हा चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. तसेच विधानसभेतील प्रस्तावाशिवाय जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन भाग करणे अवैध म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या याचिकेशिवाय काश्मीर टाईम्स या वृत्तपत्राच्या संपादक अनुराधा भसीन यांच्या याचिकेवरही सुनावणी केली जाणार आहे.
या याचिकेत अनुराधा भसीन यांनी कलम 144, राज्यात बंद करण्यात आलेल्या मोबाईल-इंटरनेट सेवा आणि त्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाचा उल्लेख केला आहे. पत्रकारांना संपूर्ण राज्यात काम करण्यास खूप मोठे अडथळे येत असल्याचे भसीन यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
06 ऑगस्ट रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेले कलम 370 रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेनंतर आज लोकसभेतही मंजूर झाले. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी लोकसभेत सर्व खासदारांनी मतदान केले होते. 351 विरुद्ध 72 मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. तसेच यावेळी जम्मू काश्मीर राज्याचे दोन भाग करण्याचे विध्येक मांडण्यात आले. त्यानुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशी दोन राज्य बनवण्यात आली आहेत. दोन्ही राज्य केंद्रशासित घोषित करण्यात आली आहेत.