जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा आणि अधिकार बहाल करणारं कलम 370 रद्द करण्यात आले आहे. परंतु त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायमूर्ती गोगोई हे याचिकाकर्ते वकील मनोहर लाल शर्मा यांच्यावर खूप संतापले होते.
न्यायमूर्ती गोगोई हे शर्मा यांना म्हणाले की, "तुम्ही ही कसली याचिका दाखल केली आहे? गेल्या अर्ध्या तासापासून मी ही याचिका वाचतोय. पण मला समजलं नाही की तुम्हाला काय म्हणायचं आहे. मी आत्ता तुमची ही याचिका फेटाळू शकतो. परंतु तुमच्यासोबत ज्या इतर याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्यावरही परिणाम होईल म्हणून आम्ही तुमची याचिका तहकूब करत आहोत."
कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात शर्मा यांच्यासमवेत एकूण सहा याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती शर्मांना झापत असताना, वकील शाकिर शबीर म्हणाले की, "माझ्या याचिकेवर सुनावणी करा." यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, "तुमची याचिकादेखील डिफेक्टिव्ह (अनेक चुका असलेली) होती. दोन दिवसांपूर्वी तुम्ही ती दुरुस्त केली आहे."
न्यायमूर्ती रंजन गोगोई म्हणाले की, मला समजत नाही की, इतका गंभीर विषय असूनही तुम्ही इतक्या बेजबाबदारपणे याचिका कशी काय दाखल करु शकता? शर्मा यांच्या याचिकेसह एकूण सात याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वच्या सर्व याचिका चुकीच्या आहेत.
न्यायमूर्ती गोगोई म्हणाले की, देशभरात सर्वात महत्त्वाचा मुद्द असलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा खटला सोडून आम्ही न्यायाधीश मंडळी तुमच्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी येथे आलो आहोत. परंतु तुमच्या याचिकांवर सुनावणी घेता येणार नाही. त्यामुळे या याचिकांवरील सुनावणी तहकूब केली जात आहे.
याचिकेवरील पुढील सुनावणी केव्हा होणार, याबाबत कोर्टाने तारीख सांगितलेली नाही.
वकील एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी कलम 370 रद्द करणे हा चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. तसेच विधानसभेतील प्रस्तावाशिवाय जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन भाग करणे अवैध म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेशिवाय काश्मीर टाईम्स या वृत्तपत्राच्या संपादक अनुराधा भसीन यांनीदेखील एक याचिका केली आहे. या याचिकेत भसीन यांनी कलम 144, जम्मू-काश्मीर राज्यात बंद करण्यात आलेल्या मोबाईल-इंटरनेट सेवा आणि त्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाचा उल्लेख केला आहे. पत्रकारांना संपूर्ण राज्यात काम करण्यास खूप मोठे अडथळे येत असल्याचे भसीन यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
06 ऑगस्ट रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेले कलम 370 रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेनंतर आज लोकसभेतही मंजूर झाले. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी लोकसभेत सर्व खासदारांनी मतदान केले होते. 351 विरुद्ध 72 मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. तसेच यावेळी जम्मू काश्मीर राज्याचे दोन भाग करण्याचे विध्येक मांडण्यात आले. त्यानुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशी दोन राज्य बनवण्यात आली आहेत. दोन्ही राज्य केंद्रशासित घोषित करण्यात आली आहेत.