नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील दुसरं अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. हिवाळी अधिवेशन 18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. हिवाळी अधिवेशन विविध मुद्द्यांवर तापण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष आर्थिक मंदी आणि काश्मीरच्या सद्यस्थितीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. तर मोदी सरकार वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न करेल. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे भाजपच्या अजेंड्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, बौद्ध, जैन निर्वासितांना भारताचं नागरिकत्व बहाल करणारं हे विधेयक आहे. या विधेयकावरुन ईशान्य भारतात मोठा गदारोळ सुरु आहे.
सर्व मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यामध्ये सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. तसेच हिवाळी अधिवेशन यशस्वी व्हावं यासाठी त्यांनी सर्वांना प्रोत्साहित केलं. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील पहिलं अधिवेशन सर्वात यशस्वी अधिवेशन मानलं जातं. या अधिवेशनात जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचं विधेयक, तिहेरी तलाक यासारखे काही महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करण्यात आली.
हिवाळी अधिवेशनात देशावरील आर्थिक संकट, बेरोजगारी, शेतीमधील समस्या अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणे गरजेचं असल्याचं काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत म्हटलं. विरोधी पक्षाने फारुख अब्दुल्ला यांच्या अटकेचा मुद्दाही उपस्थित केला. तसेच त्यांना हिवाळी अधिवेशनात भाग घेण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणीही केली. मात्र त्याबाबत सरकारकडून कोणतंही स्पष्टीकरण अद्याप आलं नसल्याचं विरोधी पक्षाने सांगितलं.
शिवसेना आता सरकारचा नाही तर विरोधी पक्षाचा भाग असेल, अशी घोषणा केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल केली. विरोधी पक्षात असल्याने आता शिवसेनेच्या लोकसभा आणि राज्यसभेतील आसन व्यवस्थेतही बदल होणार आहेत. शिवसेनेच्या मंत्र्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. एनडीएच्या बैठकीलाही शिवसेनेचे खासदार उपस्थित नाहीत. त्यामुळे सरकारचा भाग नसल्याने त्यांच्यासाठी विरोधी बाकांवर बसण्याची सोय केली जात आहे, असं प्रल्हाद जोशींनी सांगितलं.