राफेल डील खरेदीत घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी अविश्वास ठरावाच्या भाषणादरम्यानही केला होता. शिवाय राफेल डील खुद्द मोदींनी बदलली, असा आरोप राहुल गांधी सातत्याने करत आहे. आता त्यांनी थेट पंतप्रधानांवरच हक्कभंग आणण्याची तयारी केली आहे.
अविश्वास ठरावाच्या भाषणात राहुल गांधी काय म्हणाले?
राहुल गांधी : “आमच्या यूपीएच्या काळात राफेल डीलमध्ये एका विमानाची किंमत 520 कोटी रुपये ठरली होती. मात्र काय झालं माहित नाही, पंतप्रधान फ्रान्सला गेले, तिथे कुणासोबत गेले पूर्ण देशाला माहित आहे. जादूने एका विमानाची किंमत 1600 कोटी रुपये झाली. संरक्षण मंत्री इथे बसलेल्या आहेत. त्यांनी सांगितलं की आकडेवारी देऊ शकत नाही, तसा दोन्ही देशातला करार आहे. मात्र मी फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींना विचारलं तर ते म्हणाले असा कोणताही करार झालेला नाही, माहिती सार्वजनिक केली जाऊ शकते. पंतप्रधानांच्या दबावात येऊन संरक्षण मंत्री खोटं बोलल्या आहेत’’
पंतप्रधान मोदी : “जे लोक एवढे दिवस सत्तेत राहिले, तेच आरडाओरड करुन खोटेपणाला खरं करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र जनतेने अशा लोकांना ओळखलेलं आहे. सत्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चुकीची माहिती दिली जात आहे. दोन जबाबदार सरकारच्या मध्ये हा व्यवहार झाला आहे, दोन पक्षांच्या मध्ये नाही. किमान सुरक्षेच्या मुद्द्यावर तरी ही भूमिका घेऊ नका. हा व्यवहार पूर्ण पारदर्शकतेने झालेला आहे.’’
दरम्यान, राफेल डीलवर काँग्रेसने टीका करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यूपीएच्या काळात झालेल्या या व्यवहारावर काँग्रेसकडूनच आरोप करण्यात येत आहेत.
असा झाला राफेल विमान खरेदी करार
भारताचे 2007 सालापासून फ्रान्सकडून अत्याधुनिक मिसाईल्स असणारे राफेल विमान खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. मात्र काही अडचणींमुळे या करारात अडथळा येत होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्यानंतर या खरेदीला वेग आला आणि मोदींनी भारत फ्रान्सकडून 36 फायटर जेट्स खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली.
यूपीए सरकारच्या काळात फ्रान्सकडून 126 राफेल विमान खरेदीचा निर्णय झाला होता. यापैकी 36 विमान राफेल विमान बनवणारी कंपनी डासू एव्हिएशनकडून खरेदी करण्यात येणार होते. तर उर्वरित 90 विमान भारतात तयार केले जाणार होते. मात्र पंतप्रधान मोदींनी जुना करार रद्द करत नव्याने खेरदीचा निर्णय घेतला.
मोदींनी करार केल्यानंतरही विमानांच्या किंमतींमुळे व्यवहार अडकून होता. फ्रान्सने भारताकडून 36 विमानांच्या मोबदल्यात 65 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ही किंमत कमी करण्याची मागणी केली आणि त्यात त्यांना यशही मिळालं. 59 हजार कोटी रुपयांमध्ये हा करार झाला.
काँग्रेसचा आरोप काय?
काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी या 36 विमानांच्या किंमतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. मोदी सरकारने देशातील प्रसिद्ध कंपनी एचएएलला बाजूला सारलं आणि रिलायन्स ग्रुपला फायदा करुन दिला, असा आरोप काँग्रेसचा आहे. तर यूपीएच्या डीलमध्ये फ्रान्सची डासू एव्हिएशन आणि एचएएल यांच्यात करार झाला होता.
संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांचं स्पष्टीकरण
राफेल डीलविषयीची माहिती गोपनिय असल्याचं स्पष्टीकरण संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत दिलं होतं. भारत आणि फ्रान्स यांच्यात राफेल विमान खरेदी करण्याबाबत झालेला सरकारचा करार कलम 10 अन्वये, 2008 साली भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या संरक्षण करारातील तरतुदी विमानांची खरेदी, गोपनिय सूचनांची सुरक्षा आणि सामग्रीचं आदान-प्रदान यांच्यावर लागू आहेत, असं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.
दरम्यान, या करारामध्ये कोणतीही गोपनिय माहिती नसून ती सार्वजनिक केली जाऊ शकते, अशी माहिती फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींनी दिल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला. पण राहुल गांधी यांच्या या खळबळजनक दाव्यानंतर काँग्रेस काही तासातच तोंडघशी पडली. कारण, या करारातील माहिती गोपनिय असल्याची माहिती फ्रान्स सरकारकडून देण्यात आली.