Delhi Services Bill In Rajya Sabha: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी (7 ऑगस्ट) दिल्ली अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक राज्यसभेत मांडलं. काँग्रेसनं मात्र हे विधेयक घटनाबाह्य ठरवलं आहे. 'गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023' असं या विधेयकाचं नाव आहे. जे गुरुवारी (3 ऑगस्ट) लोकसभेत मंजूर झालं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सेवा विधेयकावर राज्यसभेत सुमारे 6 तास चर्चा होणार आहे. हे विधेयक मान्य करू नये, असं अनेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांचं म्हणणं आहे. मात्र, विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या विरोधादरम्यान या विधेयकावर सभागृहात चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसच्या वतीनं अभिषेक मनू सिंघवींनी आपलं म्हणणं मांडलं.
दिल्ली सेवा विधेयकावर बोलताना काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं की, "भाजपचा दृष्टिकोन कोणत्याही प्रकारे नियंत्रणात आणायचा आहे. हे विधेयक पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, ते मूलभूतपणे अलोकतांत्रिक आहे आणि ते दिल्लीच्या लोकांचा प्रादेशिक आवाज आणि आकांक्षांवर थेट हल्ला आहे. हे संघराज्यवादाच्या सर्व तत्त्वांचं, नागरी सेवा उत्तरदायित्वाच्या सर्व मानदंडांचे आणि विधानसभा-आधारित लोकशाहीच्या सर्व मॉडेलचं उल्लंघन करतं."
दरम्यान, या विधेयकाला 26 पक्षांची आघाडी असलेल्या भारताकडून विरोध केला जात आहे. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षांकडून पाठिंबा मागितला होता.
काय आहे दिल्ली अध्यादेश?
नव्या अध्यादेशाद्वारे केंद्राने ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण’ (National Capital Civil Service Authority – NCCSA) निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाचे प्रमुख दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील. तसेच त्यामध्ये मुख्य सचिव आणि गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नायब राज्यपालांकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची फाइल पुढे देण्यात येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्राधिकरण बहुमताने निर्णय घेईल, तोच पुढे सरकवला जाईल. याचाच अर्थ दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय दोन सनदी अधिकारी नाकारू शकतात आणि त्याविरोधात आपले मत मांडू शकतात. तसेच प्राधिकरणाने घेतलेला एखादा निर्णय राज्यपाल नाकारू शकतात आणि त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुन्हा तो प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतात. जर नायब राज्यपाल आणि प्राधिकरण यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद कायम राहिले तर नायब राज्यपाल यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद या नव्या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.