PM Modi On Manipur Violence: पावसाळी अधिवेशनासाठी (Monsoon Session) संसदेत पोहोचल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी माध्यमांशी संवाद साधत मणिपूरमधील घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. तसेच दोषींना कठोर शिक्षा होणार असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "मणिपूरमध्ये जी घटना घडली आहे ती कोणत्याही समाजासाठी अत्यंत लज्जास्पद आहे. ज्यांनी हा गुन्हा केला ते अद्याप समोर आलेले नाहीत पण यामध्ये देशाचं नाव बदनाम होत आहे."
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री एन बिरेन यांना त्यांच्या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था आणखी कठोर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आपल्या माता-भगिनींच्या सुरक्षेसाठी आणखी कठोर निर्बंध करण्यास पंतप्रधान मोदी यांनी मुख्यमंत्री बिरेन यांना सांगितलं आहे.
पावसाळी अधिवेशनाबाबत पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटलं?
पावसाळी अधिवेशनाचा सर्वात जास्त उपयोग लोकांच्या हितासाठी करणार असल्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. संसदेत प्रत्येक कायद्यावर सविस्तर चर्चा करणं, लोकांच्या हिताचे मुद्दे मांडणं ही संसदेतील प्रत्येक खासदाराची जबाबदारी आहे. चर्चा जेवढी जोरदार होते, त्याचे तितकचे दुरोगामी परिणाम जाणवतात असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, "संसदेत येणारे खासदार हे लोकांशी जोडलेले असतात. त्यांना लोकांचं दु:ख माहित असतं. संसदेत जेव्हा लोकांच्या मुद्यांवर चर्चा केली जाते तेव्हा या खासदारांकडून लोकांच्या बाजूने विचार मांडले जातात त्यामुळे संसदेत होणाऱ्या चर्चेचा फायदा लोकांना लवकर मिळण्यास मदत होते."
अधिवेशानात मांडली जाणारी विधेयकं जनतेच्या हिताशी संबंधित
पुढे बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, "हे पावसाळी अधिवेशन महत्त्वाचे असणार आहे. या अधिवेशनात जी विधेयकं मांडली जाणार आहेत ती थेट जनतेच्या हिताशी निगडीत आहेत. युवा पिढी डिजिटल जगाचे नेतृत्व करत आहे, अशावेळी डेटा संरक्षण विधेयक हे देशातील प्रत्येक नागरिकाला नवा आत्मविश्वास देणारे असणार आहे. यामुळे जगात भारताची प्रतिष्ठा वाढण्यास मदत होणार आहे. नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन हे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात एक नवे पाऊल आहे. या विधेयकावर संसदेत गांभीर्याने चर्चा करण्यात येणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आज (20 जुलै) रोजी सुरुवात झाली असून हे अधिवेशन 11 ऑगस्टपर्यंत असणार आहे. या अधिवेशनात एकूण 31 विधेयकांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण 17 बैठका प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. या अधिवेशनात विरोधकही सरकारला अनेक मुद्यांवर घेरण्याच्या तयारीत आहेत.