नवी दिल्ली: आपल्या देशाच्या संसदेत वेगवेगळ्या राज्यांतून, वेगवेगळ्या भाषेतील खासदार निवडून येतात. एका खासदाराला दुसऱ्या खासदाराची भाषा येईलच असे नाही. विशेषतः दक्षिण भारतातील खासदार तसेच आदिवासी भागातून आलेल्या खासदारांना इतर भाषा समजेल असं नाही. तसेच अनेक खासदारांना हिंदी किंवा इंग्रजी समजेलच असं नाही. भाषेची नेमकी हीच अचडण लक्षात घेऊन संसदेत काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे, खासदारांना त्यांच्या भाषेत समजण्यासाठी भाषांतर ऐकण्याची सोय. त्यासाठीच अनेक खासदार त्यांच्या कानाला हेडफोन लाऊन बसलेले आपल्याला दिसतात.
आपल्या देशात अनेक प्रकारच्या भाषा बोलल्या, वाचल्या आणि ऐकल्या जातात. प्रत्येकाला स्वतःची भाषा बोलण्याचा अधिकार आहे आणि दुसऱ्याची भाषा बळजबरीने ऐकण्याचा त्यांच्यावर कोणताही दबाव नाही. जनगणनेनुसार, आपल्या देशात 19,500 हून अधिक भाषा मातृभाषा म्हणून बोलल्या जातात.
सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान आपले खासदार हेडफोन लावून बसतात आणि जास्त आवाज झाल्यास ते हेडफोन लावूनच बोलतात हे चित्र आपण नेहमीच पाहतो. पाहिले असेलच. मग खासदार हेडफोन का घालतात? त्याचा संसदेत काय उपयोग? खरे तर सभागृहाचे कामकाज प्रामुख्याने इंग्रजी आणि हिंदीत चालते. अशा परिस्थितीत एखाद्या खासदाराला हिंदी आणि इंग्रजी बोलणे सोयीचे नसेल तर तो आपल्या प्रादेशिक भाषेत आपले मत मांडू शकतो. यानंतर प्रश्न पडतो की, खासदार जर त्यांच्याच भाषेत बोलत असतील तर इतरांना ते कसे समजणार?
खासदार प्रादेशिक भाषेत बोलू शकतात
सर्व खासदारांना त्यांच्या सोईच्या भाषेत चर्चा समजावी यासाठी हेडफोन दिले जातात. त्यामुळे इतरांनी भाषा त्यांना समजते. जेव्हा एखादा खासदार भाषण करतो तेव्हा बाकीचे लोक हेडफोन घालतात. खरं तर, जेव्हा एखादा खासदार त्याच्याच भाषेत बोलतो तेव्हा भाषांतरकार त्याचे शब्द इतर भाषांमध्ये भाषांतरित करत असतात. यामुळे, सर्व खासदार चर्चा आणि भाषणे इतर भाषांमध्ये अनुवादित करून चांगल्या प्रकारे समजू शकतात आणि संसदेत त्यांचे मत व्यक्त करू शकतात.
ही यंत्रणा कधी सुरू झाली?
राज्यघटनेच्या कलम 120 अन्वये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज हिंदी किंवा इंग्रजीत चालते. अशा परिस्थितीत सदस्यांना भाषेबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून लोकसभेत 7 सप्टेंबर 1964 रोजी अनुवादाची दुहेरी वाहिनी प्रणाली सुरू करण्यात आली. अशा परिस्थितीत ज्या सदस्यांना हिंदी किंवा इंग्रजी बोलता येत नाही ते त्यांच्याच भाषेत भाषांतर करून ऐकत असत.
नोव्हेंबर 1969 मध्ये, ही सुविधा पुन्हा आठव्या अनुसूचीच्या आणखी काही भाषांमध्ये वाढविण्यात आली. सध्या, आसामी, बंगाली, कन्नड, मल्याळम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी, नेपाळी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिळ, तेलगू आणि उर्दू भाषांमध्ये एकाचवेळी भाषांतराची सुविधा उपलब्ध आहे.
ही बातमी वाचा: