नवी दिल्ली : केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून ईडीचा वापर हा राजकीय दबावासाठी केला जातो असा आरोप नेहमीच विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. आता त्याला पुष्टी देणारी माहिती खुद्द केंद्र सरकारनेच दिली आहे. मागील 10 वर्षात 193 राजकीय नेत्यांच्या विरोधात ईडीनं गुन्हा नोंदवला, त्यांच्यावर कारवाई केली. पण त्यापैकी 2 प्रकरणातील नेत्यांना ईडीकडून शिक्षा झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेत दिली. CPIM चे राज्यसभा खासदार ए ए रहिम यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर अर्थ मंत्रालयाकडून हे उत्तर देण्यात आलं.
गेल्या पाच वर्षांत ईडीचा वेग वाढला
मागील 10 वर्षात केलेल्या ईडीच्या कारवायांची वर्षनिहाय माहिती मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. 2019 ते 2024 या कालावधीत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून सर्वाधिक 32 गुन्हे हे 2023-2024 या वर्षात दाखल झाल्याची माहिती उघड झाली
गेल्या 10 वर्षांमध्ये किती कारवाया झाल्या?
- 2015–2016 - 10
- 2016–2017 - 14
- 2017–2018 - 07
- 2018–2019 - 11
- 2019–2020 - 26
- 2020–2021 - 27
- 2021–2022 - 26
- 2022–2023 - 32
- 2023–2024 - 27
- 2024–2025 - 13
एकूण - 193
यापैकी 2016-2017 साली एक आणि 2019-2020 साली एक, अशा दोनच केसमध्ये संबंधित नेते दोषी सापडले आहेत.
यामध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई होण्याचे प्रमाण वाढत गेले का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर याची माहिती उपलब्ध नसल्याचं उत्तर देण्यात आलं.
फक्त 6.42 टक्के दोषी आढळले
गेल्या पाच वर्षांमध्ये ईडीकडे एकूण 911 तक्रारी आल्या होत्या. त्यापैकी ईडीने मनी लाँड्रिंगसंबंधित एकूण 654 कारवाया केल्या होत्या. त्यापैकी फक्त 42 केसेसमध्ये संबंधित दोषी सापडले होते. म्हणजे ईडीच्या कारवाईमध्ये दोषी सापडण्याचे प्रमाण हे 6.42 टक्के होते अशी माहिती केंद्र सरकारने 2024 साली संसदेत दिली होती.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई
या आधी ईडीकडून दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासह अनेक नेत्यांवर कारवाई केली होती. राज्यातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही ईडीच्या कारवाईला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यामध्ये संजय राऊत यांच्यापासून रोहित पवार आणि अजित पवारांचा समावेश होता. अजूनही अनेक नेत्यांवर ईडीची कारवाई सुरू आहे.
ही बातमी वाचा: