नवी दिल्ली :  सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत बैठकीचं सत्र सुरु झालं असून सकाळी केंद्र सरकारच्या वतीनं सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे तर संध्याकाळी चार वाजता लोकसभा अध्यक्षांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत शिवसेना राज्यातील मराठा आणि ओबीसीच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचं पक्षाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 


पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या सर्वपक्षीय बैठकीसाठी शिवसेनेच्या वतीने खासदार संजय राऊत आणि विनायक राऊत उपस्थित राहणार आहेत. 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करून राज्यांना अधिकार देतानाच 50 टक्के मर्यादिबाबतही केंद्राने सवलत द्यावी ही मागणी करणार असल्याचं शिवसेनेच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ओबीसी आरक्षणाचा एम्पिरिकल डेटा केंद्राने तातडीने द्यावा यासाठीही मागणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यावरही लक्ष वेधणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 


दुसरीकडे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी संध्याकाळी सहा वाजता काँग्रेस खासदारांची बैठक बोलावली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी पक्षाची रणनिती ठरवण्यासाठी ही बैठक बोलावली आहे. 


त्या आधी राज्यसभा सभापती वैंकया नायडू यांनी शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून म्हणजे 19 जुलैपासून सुरुवात होत आहे. मोदी सरकारच्या नव्या मंत्र्यांची या अधिवेशनातली ही पहिलीच परीक्षा असणार आहे. सात महिन्यांपासूनही तोडगा न निघालेलं शेतकरी आंदोलन, कोरोनाच्या दुसरा लाटेतला कहर आणि तिसऱ्या लाटेची भीती, बंगालच्या निकालानंतर विरोधकांमध्ये वाढलेला आत्मविश्वास या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. 


पावसाळी अधिवेशन19 जुलै ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. कोरोनामुळे गेल्या अधिवेशनात संसदेची दोन्ही सभागृहं दोन शिफ्टमध्ये चालवावी लागली होती. यावेळी मात्र दोन्ही सभागृहं एकाचवेळी  सकाळी 11 ते 6 या वेळेत चालणार आहेत. ज्या खासदारांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, त्यांना आरटीपीसीआर टेस्टची गरज उरलेली नाही.  या अधिवेशनात एकूण 23 विधेयकं सरकारकडून प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी 6 जुनी तर 17 नवी विधेयकं आहेत.


कुठली महत्वाची विधेयकं अधिवेशनात येणार?



  • डीएनए तंत्रज्ञान वापर नियमन विधेयक- डीएनए तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ ठराविकच पद्धतीनं करता यावा, त्यातले गैरप्रकार टाळण्यासाठी विधेयक

  • पेन्शन फंडसंदर्भात सरकारनं बजेटमध्ये ज्या घोषणा केलेल्या त्यानुसार एनपीएस ट्रस्ट पेन्शन फंडापासून वेगळं करणारं विधेयक

  • सामान्य लोकांच्या बँकेतल्या ठेवींना विमा संरक्षण देणारं ठेव विमा दुरुस्ती विधेयक

  • वीजेच्या वितरणात खासगी कंपन्यांनाही अधिक मुभा देणारं वीज वितरण दुरुस्ती विधेयक 


या महत्वाच्या विधेयकांसह एकूण 23 विधेयकं अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत.  क्रिप्टो करन्सीला प्रतिबंधित करणा-या विधेयकाचीही खूप चर्चा होती, पण हे विधेयक तूर्तास मांडलं जाणार नाही.


महत्वाच्या बातम्या :