नवी दिल्ली: जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना ही देवाची करणी आणि जीएसटी कलेक्शनवर परिणाम करणारा एक अदृश्य घटक ठरल्याचं सांगितलं होतं. यावर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जोरदार टीका केली आहे. निर्मला सीतारामन यांच्या या वक्तव्यानंतर अनेक स्तरातून त्यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सीतारामन यांना ‘मेसेंजर ऑफ गॉड’ म्हणत टीका केली आहे.
चिदंबरम यांनी ट्वीट करत, 'जर ही महामारी देवाची करणी आहे तर 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 यादरम्यानच्या अर्थव्यवस्थेच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचं वर्णन कसं कराल? अर्थमंत्री ‘मेसेंजर ऑफ गॉड’ याचं उत्तर देतील का?, असा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सीतारामन यांच्यावर निशाणा साधला.
दुसर्‍या पर्यायांतर्गत राज्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्यास सांगितलं जातं. हे केवळ वेगळ्या नावानं दिलं जाणारं कर्ज आहे. यानंतर सर्व आर्थिक बोजा हा राज्यांवर पडतो. केंद्र सरकार आर्थिक जबाबदाऱ्यांपासून दूर पळत आहेत. हा विश्वासघात आणि कायद्याचं उल्लंघनही असल्याचं देखील चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हणाल्या होत्या निर्मला सीतारामन
कोरोना संकटामुळे केंद्र सरकारच्या महसुलात प्रचंड घट झाली आहे. तुटीचा हा आकडा या वर्षासाठी 2.35 लाख कोटी रुपये असेल, असं केंद्र सरकारनं सांगितलं. जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना ही देवाची करणी आणि जीएसटी कलेक्शनवर परिणाम करणारा एक अदृश्य घटक ठरल्याचं सांगितलं.यावर्षी आपण एक अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करतोय. एका देवाच्या करणीला आपण सामोरं जातोय त्यामुळे आपल्याला अर्थव्यवस्थेत काहीशी मंदीही पाहायला मिळू शकते असं त्यांनी म्हटलं. मागच्या आर्थिक वर्षात राज्यांच्या जीएसटी करातला वाटा केंद्रानं पूर्णपणे दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं. जीएसटी करातून झालेलं संकलन मागच्या आर्थिक वर्षासाठी 95 हजार 444 कोटी रुपये होतं, पण राज्यांना केंद्र सरकारनं एकूण 1 लाख 65 हजार रुपये देऊन त्यांचा वाटा दिला. अर्थात या आर्थिक वर्षात अजून राज्यांना त्यांच्या जीएसटी करातल्या वाट्याचा एकही हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यावरुन आज अनेक राज्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
केंद्रानं कमी व्याजदराने कर्ज काढून राज्यांना निधी द्यावा, अजित पवारांची जीएसटी परिषदेत भूमिका
जीएसटी कायद्यानुसार हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पहिली 5 वर्षे केंद्रानं राज्यांना त्यांच्या महसुली उत्पन्नात होणारी घट भरुन काढण्यासाठी वाटा देणं आवश्यक आहे. 2022 पर्यंत केंद्र सरकारला ही घट भरुन द्यावी लागणार आहे. कोरोनाच्या संकटात राज्यांना हा वाटा कसा द्यायचा असा पेच त्यामुळे आहे. केंद्र सरकारनं आरबीआयकडून पैसे उसने घेऊन राज्यांना मदत करावी याही पर्यायावर विचार सुरु आहे. महाराष्ट्राचं उदाहरण घेतलं, तर केवळ जुलै अखेरीपर्यंतच महाराष्ट्राचे 22 हजार 534 कोटी रुपयांची केंद्राकडे थकबाकी आहे. त्यामुळे ही देणी केंद्राकडून किती वेळेवर येतात आणि त्यासाठी काय उपाय काढला जातो हे पाहणं महत्वाचं असेल.