नवी दिल्ली : ऑक्सफॅम इंडिया ट्रस्टसह सुमारे 6000 संस्थांचे परदेशी योगदान परवाने संपुष्टात आले आहेत. परदेशी देणग्या घेणाऱ्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. 1 जानेवारी 2022 ला हे परवाने संपुष्टात आले आहेत. एनजीओंना (NGO)परेदशी निधी प्राप्त करण्यासाठी हे परवाने आवश्यक असतात. त्यामुळे या स्वयंसेवी संस्था आता यापुढे परदेशी निधी प्राप्त करू शकणार नाहीत. परदेशी योगदान नियमन कायद्याअंतर्गत (FCRA) नोंदणी करणे गरजेचे असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये जवळपास 12 हजार 580 संस्थांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या (MHA) वेबसाइटवरील यादीनुसार, या 12 हजार 580 संस्थांमध्ये अनेक सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांचा समावेश आहे.
परवाने रद्द झालेल्या संस्थांमध्ये इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, सरकार-अनुदानित कला संस्था, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, इंडिया यूथ सेंटर ट्रस्ट, नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररी, इंडियन एपिलेप्सी असोसिएशन, चॅरिटी मिशनरीज ऑफ कंपॅशन, अनाथाश्रम बचाओ का घर या संस्थांचा समावेश आहे. तसेच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, DAV कॉलेज ट्रस्ट आणि मॅनेजमेंट सोसायटी, सेंट पॉल चर्च, यंग मेन्स ख्रिश्चन असोसिएशन यांचेही परवाने रद्द झाले आहेत.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्सफॅम इंडिया ट्रस्ट, ही बालशिक्षण, महिलांचे सक्षमीकरण आणि असमानतेविरुद्ध लढा देण्यासाठी काम करणारी एनजीओ आहे. ज्यांचा परवाना 1 जानेवारीपासून संपुष्टात आला आहे. जवळपास 6,000 संस्थांपैकी 5 हजार 789 संस्थांना वेळोवेळी सांगून देखील आपले परवाने नूतनीकरण केले नाहीत. लेडी श्री राम कॉलेज, कोलकाता-स्थित सत्यजित रे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट, तहलका फाऊंडेशन, आयआयटी-दिल्ली माजी विद्यार्थी संघटना आणि कॉमन कॉज, एक नागरी समाज समूह, या संस्थांचे देखील परवाने रद्द झाले आहेत.
18,778 पैकी 5 हजार 789 संस्था अशा होत्या की त्यांचे FCRA परवाने 29 सप्टेंबर 2020 ते 31 डिसेंबर 2021 दरम्यान संपत होते. उर्वरित देखील संस्थांच्या अर्जांची अद्याप छाननी सुरू असल्याची माहिती गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यांच्या परवान्याची वैधता मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, ज्या संस्थांचे अर्ज फेटाळण्यात आले होते, त्यांचा संदर्भ देत, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामकाजात उल्लंघन झाल्याचे कारण सांगितले आहे.