नवी दिल्ली : कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी मोदी सरकारनं मोठं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांचं हे पॅकेज असल्याचं पंतप्रधानांनी जाहीर केलं. त्यावर सलग पाच दिवस पत्रकार परिषदांमधून घोषणांची सरबत्तीही झाली. मात्र, आज काँग्रेसनं हे पॅकेज फसवं असून प्रत्यक्षात ते केवळ जीडीपीच्या 0.91 टक्केच असल्याचा दावा केलाय.


मोदी सरकारच्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजवर आज काँग्रेसनं जोरदार हल्लाबोल केला. हे पॅकेज 20 लाख कोटींचं नाही तर प्रत्यक्षात केवळ 1 लाख 86 हजार 650 कोटी रुपयांचं आहे. हे पॅकेज सरकारी दाव्यानुसार जीडीपीच्या दहा टक्के नाही तर केवळ 0.91 टक्के आहे, अशी जोरदार टीका माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलीय. सरकारकडून प्रत्यक्ष मदत कमी आणि केवळ कर्जे आणि जुन्याच योजनांची पुनरावृत्ती कशी आहे याचा पाढा त्यांनी पत्रकार परिषदेत वाचला.


केंद्र सरकारचं यावर्षीचं बजेट हे 30 लाख कोटी रुपयांचं होतं. या बजेटच्या पलीकडे ज्या घोषणा आहेत त्याच केवळ आर्थिक मदत म्हणून गृहीत धरल्या जाऊ शकतात. यात ज्या मोजक्या गोष्टी पात्र ठरतात त्याची यादी चिदंबरम यांनी दिली. ही बेरीज केवळ अवघी 1 लाख 86 हजार कोटी असल्याचाही दावा केला. या पॅकेजमध्ये तळागाळातले गरीब, स्थलांतरित मजूर, भूमीहीन शेतकरी, कामधंदा गमवावे लागलेले कर्मचारी यासारख्या अनेक घटकांच्या हाती काहीच लागलं नसल्याचाही आरोप चिदंबरम यांनी केलाय.


गाझियाबादमध्ये श्रमिक ट्रेनसाठी मजुरांची तुफान गर्दी, सोशल डिस्टन्सिंगचा बोजवारा


सरकारनं या पॅकेजचा पुनर्विचार करावा. आणि या संकटात नागरिकांना खरीखुरी मदत करायची असेल तर किमान 10 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज तयार करावं, अशीही मागणी चिदंबरम यांनी केली. ज्या मनरेगाला काँग्रेसच्या अपयशांचं थडगं असं संबोधलं जात होतं, ती मनरेगासारखी योजनाच या संकटाच्या काळात सरकारला आधार वाटतेय, असाही टोला त्यांनी लगावला.


चिदंबरम यांच्या टीकेवरुन भाजपकडून प्रत्युत्तर
चिदंबरम यांच्या टीकेवरुन भाजपकडून प्रत्युत्तर आलं. चिदंबरम यांच्यासारख्या हुशार नेत्यांनी काँग्रेस शासित राज्यांमध्ये अशा योजना का जाहीर केल्या नाहीत? असा सवाल भाजपचे नेते करतायत.


सलग 5 दिवस पत्रकार परिषदा घेऊन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे पॅकेज जाहीर केलं. भाजपनं हे पॅकेज 20 लाख कोटींचं कसं आहे, याचा पूर्ण ताळेबंद दिलाय. तर दुसरीकडे चिदंबरमही यातली प्रत्यक्ष मदत केवळ 1 लाख 86 हजार 650 कोटीच असल्याचं आकड्यांनिशी जाहीर करतायत. त्यामुळे हे आकड्यांचं युद्द सध्या जोरात पेटलंय. या पॅकेजमधल्या अनेक योजना या दीर्घकालीन, काही केवळ कर्जाच्या योजना असून धोरणात्मक निर्णय घेताना संसदीय समित्यांचा विचार सरकारनं करायला हवा होता, असाही आरोप चिदंबरम यांनी केलाय. त्यामुळे आता यावर सरकारकडून काय उत्तर येतं हे पाहावं लागेल.


P. Chidambaram | 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमधल्या घोषणा अर्थसंकल्पातल्याच : पी चिदंबरम