नवी दिल्ली : देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना कोरोना लसीच्या मोफत मात्रा देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे 2021पासून सुरुवात झाली आहे. देशात वेगाने लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत असून डिसेंबर 2021 पर्यंत संपूर्ण देशातील नागरिकांचं लसीकरण होईल अशी आशा आहे. अस आयसीएमआरचे संचालक बलराम भार्गव यांनी सांगितलं.
देशातील मोठ्या लोकसंख्येचं लसीकरण करायला वेळ लागणार आहे. मात्र लस तयार करणार्‍या पाच देशांपैकी भारत एक आहे. रशिया, अमेरिका, ब्रिटन, चीन आणि भारतात लसीचं उत्पादन होत आहे. देशात लसींचा तुटवडा नाहीये तर कमी वेळेत लसीकरण करण्यासाठी लसी कमी पडत आहेत, असं बलराम भार्गव यांनी म्हटलं आहे.
राष्ट्रीय लसीकरण अभियानांतर्गत 21.6 कोटी पेक्षा जास्त डोसचं लसीकरण
देशात आतापर्यंत राष्ट्रीय लसीकरण अभियानांतर्गत 21.6 कोटी पेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या. यामध्ये 17.12 कोटी नागरिकांना पहिला डोस, तर 4.48 कोटी नागरिकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 1.67 कोटी, फ्रन्टलाईन वर्कर्सना 2.42 कोटी, 45 वर्षापुढील नागरिकांना 15.48 कोटी, 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना 2.03 कोटी लस देण्यात आल्या आहेत.
मे महिन्यात 6.10 कोटी डोसचं लसीकरण
मे महिन्यात केंद्राकडून सर्व राज्यांना 4.03 कोटी लसींचा पुरवठा केला होता. राज्य सरकारांनीही 2.66 कोटी लसी खरेदी केल्या होत्या. खाजगी हॉस्पिटल्सनीही 1.24 कोटी लसी विकत घेतल्या होत्या. म्हणजे मागच्या महिन्यात एकूण 7.94 कोटी डोस लसीकरणासाठी उपलब्ध होते. त्यापैकी 6.10 कोटी डोसचं लसीकरण झालेलं आहे. त्यापैकी 1.83 कोटी लसींचे डोस राज्यांकडे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर शिल्लक आहेत. यामध्ये कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड दोन्ही लसींचा समावेश आहे