Ordinance Row : एक अध्यादेशावरुन (Ordinance) सध्या केंद्र विरुद्ध दिल्ली सरकार (Delhi Government)...मोदी विरुद्ध केजरीवाल...ही लढाई जोरदार रंगली आहे. या एका अध्यादेशाने मोदी सरकारने (Modi Government) सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा आदेश हाणून पाडला. सोबत दिल्लीत केजरीवाल नव्हे तर केंद्रच बॉस असल्याचंही दाखवून दिलं आहे. पण आता हा अध्यादेश राज्यसभेत (Rajya Sabha) मंजूरच होऊ नये यासाठी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) प्रयत्न करत आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी ही सेमीफायनल राज्यसभेत पाहायला मिळेल असं केजरीवाल म्हणत आहेत.
कुठलाही अध्यादेश काढल्यानंतर तो सहा महिन्यांत संसदेत मंजूर करुन घ्यावा लागतो. आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा अध्यादेश मंजुरीसाठी आलाच तर काय होईल? लोकसभेत तर भाजपला स्पष्ट बहुमत आहे. पण राज्यसभेत खरोखरच भाजपची परीक्षा होणार का? पाहूया आकडेवारी काय सांगते?
मोदी सरकारचा अध्यादेश राज्यसभेत अडवला जाऊ शकतो?
- राज्यसभेची एकूण क्षमता 245, सध्या 7 नामनिर्देशित जागा रिक्त त्यामुळे ही संख्या 238
- बहुमतासाठीचा आकडा बनतो 120
- भाजपकडे सध्या राज्यसभेत 93 खासदार आहेत..म्हणजे बहुमतापेक्षा 27 कमी
- राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार 5 आहेत, त्यांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केलं तर हा आकडा 98 वर पोहचतो
- शिवाय एआयडीएमके, आसाम गण परिषद या मित्रपक्षांचे अनुक्रमे 4 आणि 1 खासदार आहेत. त्यामुळे हा आकडा 103 वर जाऊ शकतो
- सोबत बिजू जनता दल 9, वायएसआर 9 हे 18 खासदार मोदी सरकारच्या मदतीला येऊ शकतात. त्यामुळे 121 हा बहुमताचा आकडा पार होऊ शकतो. याशिवाय 3 अपक्षही भाजप सोबतीला आणू शकतं
अध्यादेश आणत केंद्र सरकारकडून घटनापीठाचा आदेश रद्दबातल
दिल्लीमध्ये अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंगमध्ये राज्य सरकारलाही वाव देणारा आदेश सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने 11 मे रोजी दिला होता. पण केंद्र सरकारने अवघ्या आठ दिवसात अध्यादेश आणत हा निकालच रद्दबातल केला. दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही. त्यामुळे इथे केंद्रच सुप्रीम असलं पाहिजे असं म्हणत या अध्यादेशात सगळे अधिकार पुन्हा उपराज्यपालांकडे दिले आहेत. त्यामुळे या अध्यादेशाचं पुढे काय होतं हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे.
केजरीवाल यांच्याकडून विरोधकांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न
आता घटनापीठाच्या निकालाबाबत पुनर्विचार याचिकाही सुप्रीम कोर्टात केंद्राने दाखल केली आहे. सोबत संसदेतही या अध्यादेशाची परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. केजरीवाल यानिमित्ताने सगळ्या विरोधकांना एकत्रित आणण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. काल दिल्लीत नितीश कुमार, तेजस्वी यादव यांना भेटल्यानंतर आता गुरुवारी ते मुंबईत शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेणार आहेत.
दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आहे. पण दिल्लीला स्वत:ची विधानसभाही आहे. राजधानीचं ठिकाण असल्याने केंद्र आणि दिल्लीत सातत्याने संघर्ष होत असतात. त्यातही विरोधी विचारांची सरकार असलं की या संघर्षाला नेहमीच धार येते. आता दिल्लीच्या या मुद्द्यावर अरविंद केजरीवाल यांची साथ नेमकं कोण कोण देतं यावरुन विरोधकांच्या एकीचीही परीक्षा होऊ शकते.
आम आदमी पक्षाचं इतर विरोधकांशी जुळत असलं तरी मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसशी मात्र जुळत नाही. आज भाजप केंद्रात आहे, उद्या काँग्रेसही कधी असू शकतं. त्यामुळे दिल्ली सरकारबाबत भूमिका घेताना तो उदारपणा काँग्रेस दाखवणार का हाही प्रश्न आहे. शिवाय अध्यादेशाबाबत एक ही पण गोष्ट आहे की सहा महिन्यांत तो मंजूर नाही झाला तरी आणखी सहा महिने त्याला मुदतवाढ देता येऊ शकते.
हेही वाचा