नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला असून दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगचे अधिकार स्वतःकडे ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. केंद्र सरकारने हा अध्यादेश दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार यांना दिला असून हा केजरीवाल सरकारसाठी मोठी धक्का असल्याचं सांगितलं जातंय. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी निकाल देताना दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगचे अधिकार हे दिल्ली सरकारला असल्याचा निर्णय दिला होता.
केंद्र सरकारच्या या अध्यादेशानंतर दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचे अधिकार हे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्याकडे म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या केंद्र सरकारकडे असणार आहेत.
दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे, पण या ठिकाणी विधिमंडळ आहे. पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रपती कार्यालय, अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि प्राधिकरणे दिल्लीत कार्यरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक घटनात्मक संस्था आहेत. अनेक परदेशी कार्यालये आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याबाबत आधीच भीती व्यक्त केली होती. त्यांनी ट्वीट केले होते की, नायब राज्यपाल न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का करत नाहीत? दोन दिवस सेवा सचिवांच्या निलंबनाच्या फाईलवर सही का केली नाही? पुढच्या आठवड्यात केंद्र सरकार अध्यादेश आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश फिरवणार आहे असे बोलले जात आहे. नायब राज्यपाल अध्यादेशाची वाट पाहत आहेत, म्हणून फाइलवर सही का करत नाहीत?
भाजपची भूमिका काय?
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा म्हणाले की, दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे, त्यावर संपूर्ण भारताचा हक्क आहे आणि अरविंद केजरीवाल सरकारने दीर्घकाळ दिल्लीच्या प्रशासकीय प्रतिष्ठेला धक्का लावला आहे. जगातील प्रत्येक देशाचे राजदूत दिल्लीत राहतात आणि येथे जे काही प्रशासकीय गैरप्रकार घडतात ते संपूर्ण जगात भारताची प्रतिष्ठा खराब करतात.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं होतं?
गेल्या आठवड्यातच एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारला दिले होते. न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले होते की, सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस आणि जमीन याशिवाय इतर सेवांच्या बाबतीत दिल्ली सरकारला कार्यकारी अधिकार आहेत. सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन या विषयांवर केंद्र सरकारचे अधिकार आहेत.