E Pharmacy Companies : विनापरवाना औषधं विकणं ई-फार्मसींना (E-Pharmacy Companies) महागात पडलं आहे. डीजीसीआय (DCGI) अर्थात भारतीय औषध नियामक मंडळाने (Drugs Controller General of India) ऑनलाईन औषध विक्रेत्यांना (Online Medicine App) कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. DCGI ने औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधन कायदा 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. विनापरवाना औषधं विकणाऱ्या औषध विक्रेत्यांना नोटीस पाठवत त्यांच्यावर कारवाई का करु नये, याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आलं आहे.


ई-फार्मसींना DCGI ची कारणे दाखवा नोटीस


DCGI ने शुक्रवारी 10 फेब्रुवारी रोजी Tata 1 MG, Amazon आणि Flipkart सह अनेक ऑनलाईन फार्मसींना नोटिसा बजावल्या आहेत. या विक्रेत्यांविरोधात ऑनलाईन तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे औषध विक्रीबाबतच्या विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारी वेगवेगळ्या मोबाईल ॲपविरोधात आहेत. या कंपन्या ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, 1940 चं उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे डीसीजीआयने या ई-फार्मसींना नोटीसा बजावल्या आहेत.


वैध प्रिस्क्रिप्शन अंतर्गत विक्री करण्याची परवानगी


DCGI ने नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, ऑनलाईन औषधांच्या विक्रीमध्ये शेड्यूल H, HI आणि X या श्रेणीमधील औषधांचा समावेश आहे. या श्रेणीतील औषधे केवळ नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनवरच विकण्याची परवानगी आहे. तसेच ही औषधे नोंदणीकृत फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली पुरविली जातात. कोणत्याही औषधाची विक्री, साठा किंवा वितरणासाठी संबंधित राज्य परवाना प्राधिकरणाकडून परवाना घेणं आवश्यक आहे. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 नुसार औषधांच्या तरतुदींद्वारे नियंत्रित केली जातात. 


'... तर होईल कठोर कारवाई'


DGCI च्या नोटीस नुसार, औषध विक्रेत्यांना दोन दिवसांच्या आत कारणं दाखविण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करुन औषधांची विक्री, साठा, डिस्प्ले, ऑफर किंवा वितरण केल्याप्रकरणी त्यांच्या DGCI ने कारवाई का करु नये, त्यांनी औषध विक्री का केली हे सांगावं लागणार आहे. औषध विक्रेत्यांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास DGCI कडून पुढील सूचना न देता आवश्यक कारवाई केली जाईल, असंही नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे.


औषध प्राधिकरणाकडून परवाना घेणं आवश्यक


डीसीजीआयने नोटीसमध्ये सांगितलं आहे की, "कोणत्याही औषधाची विक्री, साठा, प्रदर्शन किंवा वितरणासाठी संबंधित राज्य औषध परवाना प्राधिकरणाकडून परवाना घेणं आवश्यक आहे. परवानाधारकाने परवान्याच्या अटींचे पालन करणं आवश्यक आहे. औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. ऑनलाईन औषधं विक्रेते परवाना नसलेली औषधे विना प्रिस्किप्शन विक्री करतात. यामुळे ऑनलाईन औषध विक्री कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी न्यायालयात अनेक खटले दाखल करण्यात आले आहेत.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :


Bar codes on Medicines 'औषधांचाही आधारकार्ड'; औषधांच्या पाकिटावर क्यूआर कोड अनिवार्य होणार, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय