One Nation One Election : नवी दिल्ली : 'वन नेशन, वन इलेक्शन'च्या (One Nation, One Election) मुद्द्यावरुन आधीपासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरं दिसून येत आहेत. अशातच 'वन नेशन, वन इलेक्शन'बाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचं निवेदन समोर आलं आहे. या निवेदनात समितीला लोकांकडून तब्बल 21 हजार बदल सुचवण्यात आले आहेत. यापैकी 81 टक्के लोकांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला सहमती दर्शवली आहे. समितीनं रविवारी दिलेल्या निवेदनात 46 राजकीय पक्षांकडूनही सूचना मागवल्याचं म्हटलं आहे. आतापर्यंत 17 राजकीय पक्षांकडून सूचना प्राप्त झाल्याचं निवेदनातून सांगण्यात आलं आहे.
काँग्रेस आणि टीएमसीसह सर्व विरोधी पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याला विरोध केला आहे. दरम्यान, 5 जानेवारी रोजी समितीनं सार्वजनिक निवेदन जारी करून देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी विद्यमान कायदेशीर प्रशासकीय चौकटीत योग्य ते बदल करण्यासाठी नागरिकांकडून सूचना मागवल्या होत्या.
पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीची रविवारी तिसरी बैठक झाली. बैठकीत सांगण्यात आलेल्या माहितीनुसार, लोकांकडून एकूण 20 हजार 972 सूचना मिळाल्या आहेत, त्यापैकी 81 टक्के लोकांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे.
पॅनेलच्या रविवारी झालेल्या बैठकीला राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस सुभाष सी कश्यप आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी उपस्थित होते. निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचीही समितीनं दखल घेतली आहे. दरम्यान, समितीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, समितीची 27 जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे. समितीनं एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत विधी आयोगाचं मत ऐकलं आहे. या मुद्द्यावर पुन्हा लॉ पॅनलशी चर्चा केली जाऊ शकते.
काँग्रेसकडून निषेध
यापूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर सरकारनं स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीला पत्र लिहून काँग्रेसनं विरोध असल्याचं म्हटलं होतं. संसदीय शासन पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेला स्थान नाही आणि त्यांचा पक्ष 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या कल्पनेला कडाडून विरोध करतो, असे खर्गे म्हणाले होते. समितीचे सचिव नितेन चंद्र यांना पाठवलेल्या सूचनेमध्ये खर्गे यांनी असंही म्हटलं आहे की, एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची कल्पना राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात असून, एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत राबवायची असेल, तर त्यात मोठे बदल करावे लागतील.