One Nation One Election Bill : 'एक देश एक निवडणूक' विधेयक मंगळवारी संसदेमध्ये सादर होणार आहे. देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती लोकसभेत मांडली जाणार आहे. यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून सर्व खासदारांना व्हीप जारी करण्यात आला आहे.
एक देश एक निवडणूकच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरात एकदाच निवडणूक घेण्यात आली तर त्यातून होणाऱ्या फायद्याची यादीच सध्या सत्ताधारी पक्षाकडून वाचून दाखवली जात आहे. एक देश एक निवडणुकीची अंमलबजावणी झाली तर त्यातून खर्च कमी होईल, प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल असं सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणं आहे
'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक संसदेत कसे मंजूर होईल?
'वन नेशन वन इलेक्शन' लागू करण्यासाठी, घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी किमान सहा विधेयके मांडावी लागतील आणि सरकारला त्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एनडीएचे बहुमत असले तरी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत मिळवणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असेल.
संसदेत मोदी सरकारकडे किती खासदार?
राज्यसभेच्या 245 जागांपैकी एनडीएकडे 112 तर विरोधी पक्षांकडे 85 जागा आहेत. सरकारला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी किमान 164 मतांची गरज आहे. एनडीएकडे लोकसभेच्या 545 पैकी 292 जागा आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा 364 आहे. परंतु ही परिस्थिती बदलू शकते. कारण बहुमताची गणना केवळ उपस्थित सदस्यांच्या आणि मतदानाच्या आधारे केली जाईल.
What Is One Nation One Election : वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय?
सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेमध्ये संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतील. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील.
या आधीही देशभरात एक निवडणूक पॅटर्न
स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक राज्यांच्या विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
सध्याची व्यवस्था म्हणजे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा अपव्यय आहे, असा युक्तिवाद करून सरकार काही काळापासून एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा आग्रह करत आहे. याशिवाय विकासकामांना ब्रेक लावणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणाऱ्या आचारसंहितेवरही प्रश्न निर्माण झाला आहे. रामनाथ कोविंद अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की सरकारने द्विपक्षीय समर्थन आणि देशव्यापी चर्चा घडवून आणावी. 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' ची अंमलबजावणी ही 2029 नंतरच लागू केली जाऊ शकते असंही कोविंद अहवालात म्हटलं आहे.
ही बातमी वाचा: