Nupur Sharma Row : वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने भाजपच्या माजी नेत्या नुपूर शर्मा यांना सुप्रीम कोर्टाने मागील आठवड्यात फटकारले होते. सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या टिप्पणी विरोधात देशातील निवृत्त न्यायाधीश, सनदी अधिकारी, लष्करी अधिकाऱ्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. या 117 जणांमध्ये 15 निवृत्त न्यायाधीश, 77 सेवानिवृत्त अधिकारी आणि 25 निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या मौलिक अधिकाराचे संरक्षण करण्याऐवजी याचिकेवर विचार करणे फेटाळले. उच्च न्यायालय याबाबत सुनावणी करू शकत नाही हे ठावूक असतानाही उच्च न्यायालयात जाण्यास भाग पाडले असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
'फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स अॅण्ड सोशल जस्टिस' या संस्थेच्यावतीने हे पत्र लिहिण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्या. सुर्यकांत यांच्याकडून हा खटला काढण्यात यावा अन्यथा त्यांनी आपली टिप्पणी मागे घ्यावी अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
नुपूर शर्मा या भाजपच्या प्रवक्त्या असताना एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चात्मक कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यानंतर देशभरात नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. आखाती देशांनीही याचा निषेध नोंदवला होता. त्यानंतर शर्मा यांना भाजपमधून निलंबित करण्यात आले. देशातील काही ठिकाणी हिंसक आंदोलने झाली. तर, काही ठिकाणी नुपूर शर्मा यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले.
त्यानंतर नुपूर शर्मा यांनी विविध ठिकाणांऐवजी एकाच ठिकाणचा एफआयआर ग्राह्य ठरवण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने नुपूर शर्मा यांना फटकारले होते. नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्यामुळे देशात तणाव निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने नुपूर शर्मा यांना माफी मागण्यास सांगितले होते.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं होतं?
तुम्ही स्वत: वकील असल्याचे सांगता. मात्र, तरीदेखील तुम्ही बेजबाबदारपणाचे वक्तव्य केले आहे. सत्तेची हवा डोक्यात शिरता कामा नये असेही खडे बोल सुप्रीम कोर्टाने सुनावले. सुप्रीम कोर्टाने संबंधित वृत्तवाहिनीलादेखील सुनावले. या वृत्तवाहिनीच्या चर्चा कार्यक्रमात नुपूर शर्मा यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. या वृत्तवाहिनीच्या वृत्तनिवेदकाने भडकवण्याचे काम केले तर त्यांच्या विरोधात गु्न्हा दाखल का करू नये असेही कोर्टाने विचारले.