न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी सेल्स टॅक्समध्ये सहाय्यक आयुक्त महिलेची याचिका या आधारावर फेटाळली. महिलेने सीआरपीएफमधील डेप्युटी कमांडंटवर लावलेले बलात्काराचे आरोपही दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने फेटाळले. कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, "दोघांचे आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रेमसंबंध होते. या काळात दोघे अनेकदा एकमेकांच्या घरी थांबले, यावरुन हे स्पष्ट होतं की, हे संबंध परस्पर सहमतीने बनले होते."
महिला आणि पुरुष एकमेकांना ओळखत होते
"मी सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्याला 1998 पासून ओळखत होते," असं तक्रारदार महिलेने सांगितलं. "तसंच 2008 मध्ये लग्नाचं वचन देऊन अधिकाऱ्याने जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले," असा आरोप तिने केला आहे. 2016 पर्यंत दोघांमध्ये संबंध होते आणि यादरम्यान ते अनेक दिवस एकमेकांच्या घरीही राहिले होते. तक्रारदार महिलेचं म्हणणं आहे की, "2014 मध्ये अधिकाऱ्याने जातीच्या आधारावर माझ्याशी लग्न करण्यास नकार दिला." यानंतरही दोघांमध्ये 2016 पर्यंत संबंध होते. अधिकाऱ्याने दुसऱ्या महिलेसोबत साखरपुडा केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर महिलेने 2016 मध्ये अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार दाखल केली.
वचन न पाळणं म्हणजे खोटं वचन नाही : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं की, "वचन देणं आणि काही परिस्थितीत ते पूर्ण न करणं याला फसवणूक करणं असं म्हणता येणार नाही. लग्नाचं खोटं वचन देऊन एखाद्या पुरुषाचा इरादा महिलेचा विश्वास संपादन करण्याचा असतो. खोटं वचन देऊन महिलेसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणं आणि परस्पर सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणं याबाबत चुकीचा समज आहे. खोटं वचन देऊन फसवणूक करणं ही अशी स्थिती आहे, ज्यात वचन देणाऱ्या पुरुषाच्या मनात शब्द देताना तो पाळण्याचा इरादाच नसतो.
महिलेला लग्नामधील अडसर माहित होती : कोर्ट
कोर्टाने आरोपपत्राचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर म्हटलं की, "2008 मध्ये दिलेलं लग्नाचं वचन 2016 मध्ये पूर्ण होऊ शकलं नाही. केवळ या आधारावर लग्नाचं वचन केवळ शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी दिलं होतं, हे म्हणता येणार नाही. तक्रारदार महिलेलाही माहित होतं की, लग्नामधला अडसर काय आहे. तिला सगळी परिस्थिती माहित होती."