नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात संविधानाच्या अनुच्छेद 1 मध्ये दुरुस्ती करुन 'इंडिया' शब्द काढून देशाचं नाव 'भारत' किंवा 'हिंदुस्तान' लिहावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात 2 जून रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. संविधानातील हा परिच्छेद देशाचं नाव आणि परिसराची व्याख्या निश्चित करतो.
दिल्ली राहणाऱ्या एका व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 1 मध्ये दुरुस्ती करुन 'इंडिया' हा इंग्लिश शब्द काढून देशाचं नाव 'भारत' किंवा 'हिंदुस्तान' करावं, असे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. इंग्लिश नाव प्रतिकात्मक असलं तरी ते काढून आपल्या राष्ट्रीयतेमध्ये अभिमानाची भावना निर्माण होईल, विशेषत: पुढच्या पीढीच्या मनात. 'इंडिया' शब्दाऐवजी 'भारत' लिहिल्याने आपल्या पूर्वजांच्या कठीण संघर्षामुळे मिळालेल्या स्वातंत्र्याला न्याय मिळेल," असं याचिकेत म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
या याचिकेवर काल (29 मे) सुनावणी होणार होती. परंतु सरन्यायाधीश एस ए बोबडे गैरहजर असल्याने इतर याचिकांसह या याचिकेवरील सुनावणीही 2 जूनपर्यंत टाळण्यात आली आहे. आता सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर 2 जून रोजी या याचिकेवर सुनावणी होईल.
आर्टिकल 1 मध्ये दुरुस्तीची मागणी
याचिकेत 1948 मध्ये तत्कालीन प्रस्तावित संविधानाच्या आर्टिकल 1 बाबत संविधान सभेच्या चर्चेचा दाखला देत म्हटलं आहे की, "देशाचं नाव 'भारत' किंवा 'हिंदुस्तान' ठेवण्याच्या बाजूने अनेक जण होते. आता देशाला मूळ आणि वास्तविक नाव भारत देण्याची वेळ आली आहे. विशेषत: आता आपल्या शहराची नावं भारताच्या आत्म्याशी जोडून बदलली जात आहेत."