Karnataka HC Judge Controversy : कोणत्याही समाजावर भाष्य करताना निष्काळजीपणा करू नका, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी न्यायमूर्तींना दिले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वादग्रस्त टिप्पण्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये न्यायमूर्तींनी बेंगळुरूचा एक भाग पाकिस्तान असल्याचे घोषित केले होते. CJI म्हणाले की, तुम्ही देशाच्या कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणू शकत नाही. हे देशाच्या एकात्मतेच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंद (Vedavyasachar Srishananda) यांच्या या टिप्पणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणाची दखल घेतली होती.
हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने परवानगीशिवाय कारवाईचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्यास बंदी घातली होती. सरन्यायाधीश म्हणाले, 'न्यायालय प्रक्रियेत जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्यासाठी ती जास्तीत जास्त प्रकाशात आणण्याची गरज आहे. न्यायालयात जे काही घडते ते दडपले जाऊ नये. सर्व काही बंद करू नका." यानंतर न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. CJI खंडपीठाने माफीनामा स्वीकारून प्रकरण बंद केले आहे.
कोर्टात हजर असलेल्या लोकांवर अतिरिक्त जबाबदारी
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आलेल्या संदेशाचा उल्लेख केला. एसजीने या संदेशाचे वर्णन अतिशय कठोर असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवता येत नाही आणि ते खूप धोकादायक आहे.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “दरवाजे बंद करणे उत्तर नाही, न्यायालयात जे काही चालले आहे ते दडपून टाकू नये. खंडपीठाने सांगितले की, "सोशल मीडियाचा आवाका व्यापक आहे, त्यात न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन देखील समाविष्ट आहे. अशा परिस्थितीत, बहुतांश उच्च न्यायालयांनी आता लाईव्ह स्ट्रीमिंगसाठी नवीन नियम स्वीकारले आहेत.
न्याय्य आणि न्याय्य असणे हा न्यायाचा आत्मा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक न्यायाधीशाने जाणीव ठेवली पाहिजे. या जागरूकतेच्या जोरावर आपण प्रामाणिकपणे योग्य आणि न्याय्य निर्णय देऊ शकतो. आम्ही यावर भर देत आहोत कारण भारतीय संविधानात नमूद केलेल्या मूल्यांच्या आधारेच निर्णय घ्यावा हे प्रत्येकाने समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
एका यूट्यूब चॅनेलवरील व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर एका दिवसानंतर, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रवाह सुरू करण्यापूर्वी अर्धा तास अस्वीकरण जारी केले. यामध्ये परवानगीशिवाय व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर बंदी घालण्यात आली होती. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
इतर महत्वाच्या बातम्या