Akshay Shinde Encounter : बदलापूरमधील शाळेत चिमुरड्या मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरवर (Akshay Shinde Encounter) मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. 4 अधिकारी एका आरोपीला हाताळू शकले नाहीत हे आम्ही कसे मान्य करू? हातकड्याही होत्या, स्वसंरक्षणासारखी परिस्थिती असती तर आरोपीच्या पायावर गोळी झाडली असती, असे सांगत न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. 


खंडपीठाने म्हटले आहे की, गोळी झाडणारा अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक असेल तर त्याला रिअॅक्शन कशी द्यायची हे माहित नव्हते असे म्हणता येणार नाही. कुठे गोळीबार करायचा हे त्यांना माहीत असले पाहिजे. आरोपीने ट्रिगर दाबताच 4 लोक त्याला सहज नियंत्रित करू शकले असते. तो फारसा बलवान माणूस नव्हता. हे स्वीकारणे फार कठीण आहे. याला एन्काउंटर म्हणता येणार नाही. पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.


अक्षयच्या वडिलांनी या चकमकीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. अक्षयच्या वडिलांनी या चकमकीच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.


दरम्यान, अक्षय शिंदे एन्काऊंटर चर्चेत येण्यापूर्वी हैदराबाद एन्काऊंटर सुद्धा असाच चर्चेत आला होता. या प्रकरणाची सुद्धा देशपातळीवर चर्चा झाली होती. त्यामुळे एन्काऊंटर करणाऱ्या पोलिसांचे काय झाले? हे जाणून घेऊया.  


चार आरोपींचे एन्काऊंटर बनावट!


हैदराबादमध्ये 2019 मध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात (2019 Hyderabad gang rape and murder) चार आरोपींचे एन्काउंटर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी बनावट असल्याचे घोषित केले होते. या बहुचर्चित प्रकरणाबाबत आयोगाच्या अहवालाने हैदराबाद पोलिसांवरही अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. ठार झालेल्या चार आरोपींपैकी तीन अल्पवयीन होते. सुप्रीम कोर्ट कव्हर करणाऱ्या बीबीसीच्या सहयोगी पत्रकार सुचित्रा मोहंती यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी आरोपींना ठार मारण्याच्या उद्देशाने गोळीबार केल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.


10 पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस


चकमकीत सहभागी असलेल्या 10 पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही आयोगाने केली होती. नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या एका पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी पोलिसांनी मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंता, चेन्नकेशवल्लू आणि जोलू शिवा या चार आरोपींना अटक केली होती. पोलिसांनी या चार आरोपींना संशयास्पद चकमकीत ठार केले होते. या घटनेनंतर यातील तीन आरोपी अल्पवयीन असल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.


डॉक्टरचे अपहरण, सामूहिक बलात्कार अन् हत्या


हैदराबादजवळील NH-44 वर या चार आरोपींवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. सामूहिक बलात्काराचा बळी ठरलेल्या 27 वर्षीय डॉक्टरचा जळालेला मृतदेहही याच महामार्गाजवळ आढळून आला. या घटनेनंतर पोलिसांनी सांगितले होते की, 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी डॉक्टरचे अपहरण, सामूहिक बलात्कार आणि नंतर हत्या करण्यात आली. हत्येनंतर आरोपींनी मृतदेह जाळला. पोलिसांनी 06 डिसेंबर 2019 रोजी चार आरोपींना अटक केली होती. आरोपींनी पिस्तूल हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांच्या चकमकीत त्याचा मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले होते.


आयोगाने काय म्हटलं आहे अहवालात? 


आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, "आरोपींनी पिस्तूल हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे विश्वासार्ह नाही आणि त्याचे समर्थन करणारा कोणताही पुरावा नाही." "आमचे मत असे आहे की आरोपींना ठार मारण्याच्या उद्देशाने गोळ्या घालण्यात आल्या आणि त्यामुळे संशयितांचा मृत्यू होईल हे गोळीबार करणाऱ्यांना माहीत होते." शेख लाल मधर, मोहम्मद सिराजुद्दीन आणि कोचेरला रवी यांच्यावर आयपीसीच्या कलम 302 अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि त्यांना कलम 76 अंतर्गत दिलासा मिळू नये, असेही तपास आयोगाने म्हटले आहे.


आयोगाने असेही म्हटले आहे की त्याला आयपीसीच्या कलम 300 अंतर्गत अपवाद 3 ची सवलत दिली जाऊ नये कारण त्याने योग्य हेतूने गोळीबार केल्याचे त्यांचे विधान अविश्वसनीय असल्याचे आढळले आहे. त्यांच्यासमोर सादर केलेल्या साहित्यावरून असे दिसून येते की, घटनेच्या वेळी दहा पोलिस उपस्थित होते, असे आयोगाने म्हटले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या न्यायालयाने चार आरोपींच्या कथित चकमकीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. एस. सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला होता. न्यायमूर्ती सिरपूरकर यांच्याशिवाय आयोगाच्या पॅनेलमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रेखा बलदोटा आणि सीबीआयचे माजी संचालक डॉ. कार्तिकेयन यांचा समावेश होता.


सर्वोच्च न्यायालयासमोर सीलबंद अहवाल सादर


आयोगाने 28 जानेवारी 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सीलबंद अहवाल सादर केला होता. जीएस मणी आणि प्रदीप कुमार यादव या दोन वकिलांनी कथित चकमकीचा स्वतंत्र तपास करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बोबडे यांनी चौकशी आयोग स्थापन केला होता.


इतर महत्वाच्या बातम्या