दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी 48 हजार कोटी रुपयांचा बजेट विधानसभेत सादर केला. या बजेटमध्ये योजनांवरील खर्च मांडण्याची परंपरा मोडीत काढत महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च अशा स्वरुपाचा बजेट तयार करण्यात आला.
सिसोदिया यांच्या म्हणण्यानुसार, नव्या बदलामुळे दर तीन महिन्यांनी आता सादर करण्यात आलेल्या बजेटचं समीक्षण करता येईल आणि खर्चाचं मुल्यांकनही केलं जाऊ शकतं.
शिक्षणावर अधिक खर्च
अरविंद केजरीवाल यांनी या बजेटमध्येही शिक्षणावर अधिक लक्ष दिलं आहे. बजेटचा 24 टक्के भाग म्हणजेच 11 हजार 300 कोटी रुपये केवळ शिक्षणासंदर्भातील योजना आणि इतर गोष्टींसाठी आहे. शिक्षणासंदर्भात केजरीवाल सरकारने बजेटमधून नव्या घोषणाही केल्या आहेत.
शिक्षणासंदर्भात नव्या घोषणा -
- सरकारी शाळांमध्ये 10 हजार नव्या खोल्या बनवणार
- शिक्षकांना टॅबलेट देणार
- मध्यान्ह भोजनासोबत केळं, अंडीही देणार
- नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाही मध्यान्ह भोजन देणार
- शालेय गणवेशासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करणार
- संगणक कक्ष आणि ग्रंथालयांची संख्या वाढवणार
- प्रत्येक शाळेत उर्दू-पंजाबी क्लब उघडणार
- प्रत्येक शाळेत नृत्य शिक्षिकेची नियुक्ती करणार
काय स्वस्त झालं?
केजरीवाल सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये कोणताही नवीन टॅक्स लावला नाही किंवा सध्या आकारल्या जाणाऱ्या टॅक्समध्ये वाढही केली नाही. 20 रुपयांनी महागलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनवरील टॅक्स 12.5 टक्क्यांहून 5 टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय, प्लायवूड, ब्लॅकबोर्ड, ग्रेनाईट इत्यादींवरील टॅक्स 12.5 टक्क्यांहून 5 टक्के करण्यात आला आहे.
20 हजार लीटरपर्यंतचं पाणी आणि 400 यूनिटपर्यंतच्या वीजेवर 50 टक्के सबसिडीची सुविधा सुरुच राहणार आहे.
वायफाय, सीसीटीव्हीचा उल्लेख नाही !
निवडणुकांच्या काळात केजरीवालांनी वायफाय, सीसीटीव्ही, मोहल्ला सभा, आम आदमी कँटिन, महिला सुरक्षा दल यांसारखी आश्वासनं दिली होती. मात्र, प्रत्यक्ष बजेटमध्ये यातील काहीच दिसलं नाही. दिल्लीतील विरोधकांनी या मुद्द्यावर केजरीवालांना घेरण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, या सर्व आश्वसनांवर काम सुरु असल्याचं स्पष्टीकरण केजरीवाल यांनी विरोधकांना दिलं.