मुंबई : HDFC, Axis आणि ICICI बँकेच्या चारपेक्षा जास्त व्यवहारांवर अधिक शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचं एसबीआयच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी समर्थन केलं आहे. शिवाय, आगामी काळात एसबीआयही अशाप्रकारचं शुल्क आकारु शकते, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
एसबीआयच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या माहितीनुसार, ऑनलाईन व्यवहार किंवा एटीएमचा वापर करण्यावर खर्च येतो. नोटा छपाई, एटीएम सेंटरपर्यंत रक्कम घेऊन जाणं, रोख रकमेला सुरक्षा पुरवणं इत्यादींसाठीही खर्च असतो.
व्यवसाय करणारेच रोज रोकड काढत असतात. त्यामुळे व्यवसाय कॅशलेस व्हावा, असं आम्हाला वाटतं, असेही भट्टाचार्य एबीपी माझाशी बोलाताना म्हणाल्या.
मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये एसबीआयच्या बँक खात्यात किमान 5 हजार रुपये ठेवणं बंधनकारक आहे. यावर बोलताना अरुंधती भट्टाचार्य म्हणाल्या, एसबीआय ही देशात एकमेव बँक आहे, जिथे अन्य बँकांच्या तुलनेत सर्वात कमी रिक्वायरमेंट आहे.
आजच्या घडीला एसबीआयला सर्वाधिक व्याप आहे. 11 कोटी जन धन खाते सांभाळायचे आहेत. इतके सारे खाते सांभाळण्यासाठी शुल्काची आवश्यकता आहे, असेही भट्टाचार्य यांनी सांगितले.
बहुतेक खातेदार आपापल्या बँक खात्यात 5 हजारहून अधिक रक्कम ठेवतात. त्यांना काहीही चिंता नसते. कारण त्यावर कोणतंही शुल्क आकारलं जात नाही. ग्रामीण भागात 1 हजार रुपये किमान रक्कम बँक खात्यात बंधनकारक असली, तरी जन धनवर कोणतंही शुल्क आकारलं जात नाही. त्यामुळे बँका अधिकचे शुल्क आकारतात, या चर्चांना निराधार आहेत, असेही अरुंधती भट्टाचार्य यांनी स्पष्ट केलं.