नवी दिल्ली : मोदी सरकारविरोधातला पहिला अविश्वास ठराव लोकसभेत पडला. सरकारच्या बाजूने 325 मतं पडली, तर विरोधकांच्या बाजूने केवळ 126 सदस्य होते. एकूण 451 सदस्यांनी या मतदानात भाग घेतला. बीजेडी आणि शिवसेनेने मतदानाला गैरहजेरी लावली.

संख्याबळ पाहता विरोधकांचा पराभव होईल, हे पहिल्यापासून निश्चित होतं. अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने विरोधकांनी आपल्या एकजुटीची परीक्षाही घेतली. तर सत्ताधारी एनडीएनेही 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कोण-कोण आपल्यासोबत आहे याची चाचपणी केली.

विरोधकांच्या बाजूने कोण-कोण?

अविश्वास ठरावात विरोधकांना केवळ 126 मतं मिळाली. मात्र अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने उभे राहिलेल्या पक्षांच्या एकूण सदस्यांची संख्या 141 होती. म्हणजेच विरोधकांना 15 खासदारांनी मत दिलं नाही. 141 खासदारांमध्ये यूपीएचे 64, टीएमसीचे 34, टीडीपीचे 16, डाव्या आघाडीचे 10, समाजवादी पक्षाचे सात, आम आदमी पक्षाचे चार, एआययूडीएफचे तीन, आरएलडीचा एक आणि लोकदलचे दोन यांचा समावेश आहे.



सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने कोण-कोण?

अविश्वास ठरावाच्या मतदानामध्ये सत्ताधारी एनडीएला 325 मतं मिळाली. तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष एआयएडीएमकेने (37) सरकारला पाठिंबा दिल्याचा दावा भाजपने केला. बीजेडी, टीआरएस आणि शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार टाकला. लोकसभेत बीजेडीचे 19, टीआरएसचे 11 आणि शिवसेनेचे 18 खासदार आहेत. शिवसेनेने सत्तेत सहभागी असूनही मतदानावर बहिष्कार टाकला.

एनडीएतील एकूण खासदारांची संख्या 313 एवढी आहे. ज्यामध्ये शिवसेनेचे वगळले तरीही हा आकडा 295 पर्यंत येतो. तर सरकारला 325 मतं मिळाली. याचाच अर्थ 37 खासदार असलेल्या एआयएडीएमकेने सरकारच्या बाजूने मतदान केलं. या मतांना एनडीएच्या मतांमध्ये एकत्र केल्यास हा आकडा 332 पर्यंत जातो. मात्र एनडीएच्याही काही खासदारांनी मतदानात भाग घेतला नाही.

संबंधित बातम्या :

आंध्र प्रदेशच्या जनतेचा अपमान केला, मोदींना सत्तेचा अहंकार : चंद्राबाबू

विरोधकांचा पराभव ही 2019 ची झलक : अमित शाह

DETAIL : विरोधक नापास, मोदी सरकारवरच 'विश्वास'

अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे 'मोदी हटाओ'साठीची झटापट : मोदी

आंध्रला मिळणाऱ्या निधीपेक्षा ‘बाहुबली’चं कलेक्शन जास्त : गल्ला

'हिंदू संस्कृती' शिकवत राहुल गांधींनी मोदींची गळाभेट घेतली!